सातारा : जिल्हा नियोजन समितीवर जाणाऱ्या विशेष निमंत्रित व नामनिर्देशित अशा १८ सदस्यांच्या निवडीची यादी मुख्यमंत्री कार्यालयातच अडकली आहे. ज्यांची नावे या यादीतून वगळली गेल्याचे समजले आहे, त्यांनी आपापल्या नेत्यांशी संपर्क करून आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. राष्ट्रवादीने प्रत्येक मतदारसंघातून दोन कार्यकर्त्यांना संधी दिली आहे; पण आता यादी मुख्यमंत्र्यांच्या सहीसाठी प्रलंबित असल्याने महाविकास आघाडीतील इच्छुकांचे डोळे या यादीकडे लागले आहेत. ज्यांची नावे वगळली जातील त्यांना इतरत्र संधी देऊन त्यांची नाराजी दूर करण्याची जबाबदारी आमदारांना पार पाडावी लागणार आहे.

विकासकामांच्या नियोजनात प्रमुख कार्यकर्त्यांचा समावेश व्हावा, तसेच जिल्ह्याच्या विकासात त्यांचे योगदान राहावे, यासाठी नियोजन समितीवर विशेष निमंत्रित व नामनिर्देशित सदस्यांची नेमणूक होते. पक्षनिहाय सदस्य संख्या ठरविण्यात आली आहे. सध्या राष्ट्रवादीची दहा, काँग्रेसची चार आणि शिवसेनेची चार सदस्य संख्या ठरवून घेतली आहे. या निमंत्रितांची यादी तयार करून ती मंजुरीसाठी सुरवातीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे पाठविण्यात आली होती. यामध्ये विशेष निमंत्रितांच्या १४ सदस्यांपैकी राष्ट्रवादीच्या आठ, शिवसेनेच्या तीन, तर काँग्रेसच्या तीन सदस्यांचा समावेश आहे, तर नामनिर्देशित चार सदस्यांमध्ये राष्ट्रवादीकडे दोन व शिवसेना, काँग्रेसकडे प्रत्येकी एक सदस्य वाटणीला आला आहे.

राष्ट्रवादीकडून या दोन पदांसाठी २० सदस्यांची यादी पाठविण्यात आली आहे. या यादीतून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी निम्म्यांची नावे कमी करून खरोखरच विकासकामांच्या नियोजनात योगदान देणाऱ्यांची दहा नावे अंतिम ठेवली. त्यानंतर ही यादी मुख्यमंत्र्यांच्या सहीसाठी पाठविण्यात आली आहे. मात्र, दोन महिने झाले तरी या यादीवर मुख्यमंत्र्यांची सही झालेली नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील इच्छुकांत अस्वस्थता वाढली आहे. त्यातच राष्ट्रवादीतील २० इच्छुकांपैकी ज्या इच्छुकांची नावे उपमुख्यमंत्र्यांनी वगळली आहेत, त्यामध्ये आपले नाव नाही ना, याची चाचपणी सध्या कार्यकर्ते करू लागले आहेत. त्यामुळे ज्यांना आपले नाव वगळल्याची कुणकूण लागली आहे, त्यांनी मात्र पक्षात आपल्याला काहीही किंमत नसल्याचे बोलण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे नियोजन समितीची ही निमंत्रितांची यादी मुख्यमंत्र्यांच्या सहीनंतर जाहीर होईल, त्या वेळी मात्र, कार्यकर्ते आपली नाराजी अधिक तीव्रपणे व्यक्त करणार आहेत. त्यामुळे ज्यांना डावलले जाईल त्यांची इतरत्र वर्णी लावून नाराजी दूर करण्याची जबाबदारी आमदारांना पार पाडावी लागणार आहे.

नियोजन समितीचे सदस्य

- विशेष निमंत्रित सदस्य १४

- नामनिर्देशित सदस्य ४

- राष्ट्रवादीकडे दहा

- शिवसेना चार

- काँग्रेस चार