फलटण शहर (सातारा) : ओबीसी समाजाचे (OBC Community) राजकीय आरक्षण (Political Reservation) कायम राहावे, यासाठी राज्य शासनाने ठोस भूमिका घ्यावी व ओबीसी समाजाची जातीनिहाय जनगणना करावी यासह अन्य मागण्यांचे निवेदन विविध संघटनांच्या वतीने तहसीलदार समीर यादव (Tehsildar Sameer Yadav) यांना देण्यात आले. या वेळी बजरंग खटके, दशरथ फुले, मिलिंद नेवसे, बजरंग गावडे, प्रा. संपतराव शिंदे, दादासाहेब चोरमले, शिवलाल गावडे, बाळासाहेब ननवरे, आमीरभाई शेख, नसीर शिकलगार, राजेंद्र भागवत, किरण दंडिले, मुनीष जाधव, विकास नाळे, रघुनाथ कुंभार, बापूराव काशीद, आबासाहेब मदने, अंबादास दळवी, संदीप नाळे, अमोल कुमठेकर, मनोहर कुदळे, सुनील नाळे, महादेव सोनवलकर, संतोष सोनवलकर आदींसह महात्मा फुले समता परिषद व विविध ओबीसी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. (Demand To The Government To Maintain The Political Reservation Of The OBC Community Satara Political News)
पाच जिल्ह्यांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाविरोधात याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसीचे राजकीय आरक्षण घटनात्मक पूर्ततेअभावी स्थगित केले आहे.
पाच जिल्ह्यांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील (Local self-government Bodies) आरक्षणाविरोधात याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) ओबीसीचे राजकीय आरक्षण (OBC Political Reservation) घटनात्मक पूर्ततेअभावी स्थगित केले आहे. त्यामुळे याचा कोणताही परिणाम हा नोकरी अथवा शैक्षणिक आरक्षणावर (Educational Reservation) होणार नाही; परंतु राजकीय आरक्षण रद्द होऊ शकते. राज्यात ओबीसींच्या ५६ हजार जागांवर परिणाम होणार आहे. भाजपचे सरकार असतानाही सर्वोच्च न्यायालयाने प्रायोगिक आकडेवारीची (इंपेरिकल डेटा) मागणी केली होती. मात्र, केंद्र सरकारने ती माहिती दिली नाही. केंद्र सरकारने तो डाटा उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे.
न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील २७ महानगरपालिकेच्या (Municipal Corporation) एकूण २७३६ जागांमधून ७४० जागा कमी होत आहेत. १२८ नगरपंचायती व २४१ नगरपालिकांमधील ७४९३ जागांपैकी २०९९ जागा कमी होणार आहेत. ३४ जिल्हा परिषदेतील २००० जागांपैकी ५३५ जागा, तर ३५१ पंचायत समितीमध्ये ४००० जागांपैकी १०२९ जागा कमी होणार आहेत. २७,७८२ ग्रामपंचायतींमधील अंदाजे १,९०,६९१ जागांपैकी ५१,४८६ जागा या ओबीसी समाजाच्या कमी होत आहेत. आरक्षणावर गदा येणार असल्याने ओबीसी समाजावर मोठा अन्याय होणार आहे. केंद्र शासनाने ओबीसी समाजाची जातीनिहाय जनगणना करावी, अशी मागणी या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
Demand To The Government To Maintain The Political Reservation Of The OBC Community Satara Political News
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.