फलटण शहर (जि. सातारा) : फी न भरल्याच्या कारणावरून कुठल्याही शाळेला आपल्या विद्यार्थ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत शिक्षणापासून वंचित ठेवता येणार नाही. फीसाठी विद्यार्थ्यांना "ऑनलाइन शिक्षणासाठी ब्लॉक' करण्यात आले असेल तर तत्काळ त्यांना "अन्‌ब्लॉक' करावे. कोरोना महामारीच्या कालावधीत शासनाने फीमध्ये 20 टक्के सवलत द्यावी, असे सांगूनही ती सवलत देण्याची मानसिकता काही शाळांमध्ये दिसून येत नाही. परंतु, तसे चालणार नाही. ही सवलत तर द्यावीच लागेल. परंतु, चालूवर्षीही शाळांनी "ना नफा ना तोटा' या तत्त्वावर फी वाढ करू नये, अशा शब्दात सातारा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा यांनी शाळांना फटकारले. 

शालेय फी न भरण्याच्या कारणावरून जिल्ह्यात काही शाळा विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवत असल्याची तक्रार "ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र' या ग्राहक चळवळीमध्ये काम करणाऱ्या संघटनेने जिल्हाधिकाऱ्यंकडे केली होती. त्यांच्या सूचनेनुसार शाळा व्यवस्थापन, पालक आणि ग्राहक पंचायतीच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक श्री. गौडा यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा परिषदेत आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी श्री. गौडा यांनी शाळांना वरील शब्दांत फटकारले.

या वेळी "माध्यमिक'चे प्रभारी जिल्हा शिक्षणाधिकारी रवींद्र खंदारे, ग्राहक पंचायत महाराष्ट्रच्या सुनीता राजेघाटगे, आर. के. जाधव, रितेश रावखंडे, किरण बोळे, विविध शाळांतील विद्यार्थ्यांचे पालक, प्रिन्सिपल आदींची उपस्थिती होती. या बैठकीत पालकांनी शाळांकडून होत असलेल्या अन्यायाचा पाढाच वाचला तर शाळा व्यवस्थापनाकडून आलेल्या प्रतिनिधींनीही आपल्या शाळेची बाजू मांडली. फी भरली गेली नाही म्हणून कुठल्याही शाळांना आपल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून कोणत्याही परिस्थितीत वंचित ठेवता येणार नाही. कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर शाळांनी सकारात्मक दृष्टिकोन ठेऊन नफ्याऐवजी विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करावा. जिल्ह्याचा शैक्षणिक दर्जा उच्च आहे, तो तसाच अबाधित राहावा यासाठी शाळा व्यवस्थापन व पालकांनी परस्पर सहकाऱ्याची भूमिका घ्यावी, असे आवाहनही श्री. गौडा यांनी केले.

बंदूक चालविणाऱ्या हाती जेव्हा कुंचला येतो! जवान प्रदीप चव्हाणांच्या चित्रांचे देशभर प्रदर्शन

ज्या पालकांची आर्थिक परिस्थिती सक्षम नाही, अशा पालकांनी व्यक्तिशः शाळा व्यवस्थापनाशी संपर्क करावा, शाळेनेही त्यांची परिस्थिती पाहून नफ्याला झुकते माप देत विद्यार्थ्यांच्या हितास प्राधान्य देत निर्णय घ्यावा. शालेय विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असल्याने लवकरात लवकर शाळांनी पालक-शिक्षक संघाची बैठक बोलवावी व या बैठकीमध्ये चर्चा करून सर्वानुमते निर्णय घ्यावा, अशी सूचनाही श्री. गौडा यांनी केली. 

दरम्यान, अनेक शाळांमधील पालक-शिक्षक संघाच्या कार्यकारिणीत शाळांच्या "फेव्हर'मध्ये असलेले पालक आहेत व त्यात शाळेचे शिक्षकही असतात. त्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दिलेल्या सूचनेनुसार जर अशा बैठका आयोजित करण्यात आल्या तर या बैठकांमध्ये शाळांच्या मनासारखाच निर्णय होण्याची शक्‍यता नाकारता येणार नाही, अशी भीती सर्वसामान्य पालकांमधून व्यक्त होत होती. तसेच फी न भरण्याच्या कारणावरून ज्या विद्यार्थ्यांचे "ऑनलाइन' शिक्षण बंद करण्यात आलेले आहे ते तत्काळ सुरू करावे, असे पत्र जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांनी शाळांना पाठविले होते. परंतु, काही शाळांनी या पत्रास केराची टोपली दाखविली. अशा शाळांवर कारवाई होणार का ? असा सवालाही पालकांमधून विचारला जात होता. तसेच ग्राहक पंचायत महाराष्ट्रने हा प्रश्न उचलून धरल्याने पालकांनी समाधान व्यक्त केले. 

बैठकीस सातारा येथील युनिव्हर्सल नॉलेज स्कूल, मोना स्कूल, कऱ्हाड तालुक्‍यातील पोदार इंटरनॅशनल स्कूल (कोपर्डे हवेली), होली फॅमिली स्कूल (सैदापूर), कृष्णा इंग्लिश मीडियम स्कूल (मलकापूर) या शाळांचे व्यवस्थापक, प्रिन्सिपल यांची उपस्थिती होती.

ऑलिंपिकवीर खाशाबा जाधवांचा अपमान महाराष्ट्र अजून किती सहन करणार?

Edited By : Siddharth Latkar