सातारा : राज्यातील प्रत्येक सिंचन महामंडळाच्या कार्यक्षेत्रातील किमान दोन तलाव किंवा वितरकांचे पाणी व्यवस्थापन खासगी व्यवस्थापकाच्या ताब्यात देण्याचा कुटील डाव जलसंपदा विभागाने आखला आहे. यातून संपूर्ण पाणी वितरण व्यवस्था बड्या भांडवलदार शेतकऱ्यांच्या उरावर बसून शेतकऱ्यांनी पिळण्याचा हा डाव असल्याचे श्रमिक मुक्ती दलाने प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.

या प्रयोगातून खाजगीकरणाकडे नेणाऱ्या धोरणाला श्रमिक मुक्ती दलाचा विरोध आहे. समान पाणी वाटप चळवळीच्या वतीने याचा निषेध करत आहोत. पाणी वापर सोसायटीचा सुधारित कायदा 2005 मध्ये झाला. तेव्हापासूनच हा कायदा नक्की काय आहे. हेच लोकांपर्यंत नेण्यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी प्रामाणिक प्रयत्न करत नाहीत आणि सोसायट्या होत नाहीत. त्या यशस्वीपणे काम करत नाहीत, हेच बिंबवण्याचा त्याचा प्रयत्न असतो. यात प्रस्थापितांचे हितसंबंध दडले आहेत.

आम्ही चळवळीच्या माध्यमातून हा मुद्दा सतत लोकांपर्यंत नेण्याचा प्रयत्न केला आहे. यशस्वी सोसायटीच्या अनेक मॉडेल राज्यभरात आहेत. राज्यातील अनेक ठिकाणी प्रस्थापितांनीच स्थापन केलेल्या सोसायटया फक्त कागदावरच आहेत. त्यातून समन्यायी पाणी वाटपाला खोडा घालण्याचा प्रयत्न असतो. पाणी जगण्याचा आधार आहे, ती राष्ट्रीय संपत्ती आहे. जनतेच्या फंडातून योजना उभ्या राहतात आणि त्या पुन्हा खाजगी लोकांच्या ताब्यात द्यायच्या हा छुपा प्रश्न आहे.

हा प्रयोग भविष्यातील पाणी खाजगीकरणाचा राजमार्ग ठरू शकतो. हा धोका शेतकऱ्यांनी वेळीच ओळखले पाहिजे. या खाजगीकरणाला वसुलीचे कुरण ओळखावे यातून टक्केवारी पद्धतीने शेतकऱ्यांना हा डाव हाणून पडला जाईल, हे खासगीकरण थांबवावे. अन्यथा वेळ पडल्यास महाराष्ट्र भर आंदोलन करणार असा इशारा डॉ भारत पाटणकर, आनंदराव पाटील, संपत देसाई, कृष्णा पाटील, गणेश बाबर यांनी दिला आहे.

संपादन - सुस्मिता वडतिले