मलकापूर (जि. सातारा) : सध्या केंद्र व राज्य सरकार, व्यापारी, निर्यातदार, बॅंका, पुढारी, आमदार, खासदार, अधिकारी अशा सर्वांनी शेतकरी, कष्टकरी, शेतमजुरांची सुलतानी संकटे लादत लूट चालवलेली आहे, असा आरोप शेतीमित्र अशोकराव थोरात यांनी पत्रकाद्वारे केला आहे. 

पत्रकात म्हटले आहे, की कांद्याचे दर थोडेसे वाढल्याबरोबर शेतकरी, निर्यातदार, व्यापाऱ्यांना कसलीही पूर्वकल्पना न देता केंद्र सरकारने कालच तत्काळ कांदा निर्यातबंदी लागू केली. कांद्याच्या दराचा खेळ गेल्या 50 वर्षांपासून सुरू आहे. तो मिटता मिटत नाही. वास्तविक पाहता कांद्याच्या उत्पादन खर्च प्रती किलो किती येतो? त्यावर किमान दर किती मिळावा हा विचार गांभीर्याने होणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्याला गेल्या सात ते आठ दिवसांत थोडा जास्ती दर मिळायला लागला, की केंद्र सरकारने निर्यात बंदी केली. निर्यात बंदी उठवताना हेच सरकार महिनोन्‌महिने वेळ घेते. जी अवस्था कांद्याची तीच अवस्था साखरेची आहे. साखरेचा किमान खरेदी दर प्रतिकिलो 35 रुपये करण्यासाठी सरकारने वेळकाढूपणा चालवला आहे. 

कांदा निर्यातबंदीविरुद्ध 'राष्ट्रवादी' चा थाळीनाद 

किमान खरेदी दर 35 रुपये केला तर शेतकरी, कारखाने, ग्राहक या सर्वांचे प्रश्न सुटतील. जी साखरेची अवस्था तिच दुधाची अवस्था असते. शेतकऱ्याला मिळणारा दुधाचा दर व ग्राहकाला दुधाचा द्यावा लागणार दर यामध्ये म्हशीच्या दुधात 23 रुपयांचा फरक, तर गाईच्या दुधात 20 रुपये फरक आहे. म्हणजे दूध उत्पादक शेतकरी सोडून मधल्या सर्वांचे भले करायचे असा विडाच आजपर्यंतच्या सर्व सरकारने उचलला असल्याचे दिसत आहे. शेतकरी आणि शेतकऱ्यांच्या माध्यमातूनच भले करण्यासाठी शेतकरी, ग्रामीण जनता व शहरी गरीब यांनी एक होणे गरजेचे आहे. असा सल्लाही थोरात यांनी पत्रकात दिला आहे. 

संपादन : बाळकृष्ण मधाळे