कऱ्हाड (जि. सातारा) : ग्रामीण भागातील अनेक प्रादेशिक पाणीपुरवठा वीजबिलाच्या भरमसाट थकबाकीमुळे बंद आहेत. त्या योजनांना पुनरुज्जीवन देण्यासाठी शासनाने 60 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यातील नऊ कोटी रुपयांचा निधी सध्या या योजनांसाठी उपलब्ध झाला आहे. 

ग्रामीण भागातील लोकांना शुध्द व पुरेसे पिण्याचे पाणी उपलब्ध व्हावे, हा त्यांचा हक्क आहे. त्यासाठी गावोगावी पाणीपुरवठा योजना पूर्वी राबवण्यात आल्या. मात्र, पाणीपट्टीची वसुली, पाणी योजनेची गळती, वीजबिल आदी कारणांमुळे त्या योजनांवर मर्यादा आल्या. त्यानंतर नवीन योजना करण्यासाठी शासनाच्या निधीशिवाय ग्रामपंचायतींना शक्‍य होत नाही. प्रत्येक ग्रामपंचायतीला पैसे देऊन योजना कार्यान्वित करण्याऐवजी राज्यात प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना राबवण्यावर तत्कालीन सरकारने भर दिला. त्यातूनच पाच ते दहा लहान-मोठ्या गावांसाठी या योजना राबवण्यात आल्या. त्यासाठी संबंधित गावांनी लोकसंख्येच्या प्रमाणात लोकवर्गणीही भरली. त्यानंतर या योजना टप्प्याटप्प्याने सुरू झाल्या. त्यातून लोकांना शुध्द, स्वच्छ व पुरेसे पाणी मिळू लागले. त्यामुळे त्या गावांची चांगलीच सोय झाली. मात्र, कालांतराने गावांनी पाणी वापरूनही वीज बिलाची रक्कम जमा करून भरली गेली नाही. 

'हे विश्वची माझे घर' मानून शिक्षिकेचा गोरगरिबांना आधार

परिणामी, या योजनांच्या एकूणच भवितव्याचा प्रश्न निर्माण झाला. लाखो रुपयांची या योजनांची थकबाकी वाढत गेली. त्यामुळे त्या योजना टप्प्याटप्प्याने बंद पडत गेल्या. त्यातील काही योजना या उन्हाळ्यापुरत्या जिल्हा परिषद, जिल्हा प्रशासनाकडून नियोजन समितीच्या निधी उपलब्धतेनुसार थोडीफार थकबाकी भरून सुरू करण्यात येतात. त्यानंतर काही कालावधीसाठी त्या लाभक्षेत्रातील लोकांना त्याचा फायदा होतो. मात्र, त्यानंतर पहिले पाढे पंच्चावन्न अशीच स्थिती होते. सध्याच्या सरकारने त्या योजनांसाठी झालेला लाखो रुपयांचा खर्च पाण्यात जाऊ नये यासाठी मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम राबवण्यात येत आहे. त्याअंतर्गत प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांच्या पुनरुज्जीवनाचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. त्यानुसार त्या योजनांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी शासनाने 60 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यातील नऊ कोटी रुपयांचा निधी सध्या या योजनांसाठी उपलब्ध झालेला आहे. तो निधी प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करण्यात आला आहे. त्यातून संबंधित बंद असलेल्या योजनांना नवसंजीवनी देण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार आहे. 

पळशी ग्रामपंचायतीत मोठा भ्रष्टाचार; सीईओंकडे चौकशीची मागणी

शासनाच्या निर्णयाबाबत उत्सुकता 
शासनाने प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांच्या पुनरुज्जीवनासाठी निधी उपलब्ध करून दिला आहे. मात्र, तो निधी किती वर्षांपासून बंद असलेल्या योजनांना मिळणार? याबाबत सध्या काही स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे तो निधी कोणत्या योजनांना दिला जाणार, याबाबत संबंधित योजनांच्या कार्यक्षेत्रातील लोकांत उत्सुकता आहे. 

संपादन : बाळकृष्ण मधाळे