सातारा : जिल्ह्याच्या कायदा व सुव्यवस्थेला(law and order) बाधा आणणाऱ्या गुंडांविरोधात पोलिसांनी दाखल केलेल्या ६० प्रस्तावांवर वर्षभरात सातारा वगळता अन्य प्रांतांना काम करण्यास वेळच मिळाला नाही. त्यामुळे ६० पैकी ५८ तडीपारीचे प्रस्ताव प्रांताधिकाऱ्यांच्या निर्णयाविना पडून आहेत. महसूल प्रशासनाच्या या निर्णयातील ढिम्म कारभारामुळे जिल्ह्यामध्ये अशांतता माजविणाऱ्यांवर कायद्याचा धाक बसणार कसा, असा प्रश्न निर्माण होतो आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबत तातडीने ठोस निर्णय घेणे आवश्‍यक आहे.मुंबई पोलिस कायद्याच्या(mumbai police act) कलम ५५, ५६ व ५७ नुसार समाजात अशांतता माजविणारे, मारामारी, चोऱ्या या गुन्ह्यांत सक्रिय असणाऱ्या समाजकंटकांना तडीपार करण्याचे अधिकार प्रशासनाला मिळालेले आहेत. ५५ कलमानुसार टोळीने गुन्हे करणाऱ्यांवर, तर ५६ व ५७ नुसार एका व्यक्तीलाही तडीपार केले जाऊ शकते.

पूर्वी हे अधिकार प्रांताधिकाऱ्यांना होते. परंतु, पोलिसांनी सादर केलेल्या प्रस्तावांवर वर्षानुवर्षे कारवाया होत नव्हत्या. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात पोलिसांना अडथळे येत होते. त्यामुळे तडीपारीच्या प्रस्तावांवर निर्णय घ्यायला गती यावी, यासाठी टोळीला तडीपार करण्याचे अधिकार पोलिस अधीक्षकांना देण्यात आले. त्याचा गेल्या काही वर्षांत चांगला परिणामही झाला. जास्तीत जास्त जणांवर तडीपारीच्या जलद कारवाया होऊ लागल्या आहेत.

मात्र, एका व्यक्तीला तडीपार करण्याचे अधिकार अद्यापही प्रांताधिकाऱ्यांकडेच आहेत. पोलिस संबंधित व्यक्तीचा प्रस्ताव तयार करून प्रांतांकडे पाठवितात. त्याची सुनावणी घेऊन प्रांताधिकाऱ्यांनी तडीपारीचे आदेश काढायचे असतात; परंतु प्रांतांकडून तडीपारीच्या निर्णयाबाबत तातडीने कारवाई होत नाही. या निर्णयामध्ये राजकीय हस्तक्षेप होत असल्याचे आरोप अनेकदा होत आले आहेत. गेल्या वर्षभरातील तडीपारीबाबत दाखल करण्यात आलेले प्रस्ताव, त्यावर आलेल्या निर्णयाची आकडेवारी प्रांतांच्या दुर्लक्षपणाचीच पुष्टी देत आहेत.

गेल्या वर्षभरात जिल्ह्यातील पोलिस ठाण्यांतून विविध व्यक्तींना तडीपार करण्याबाबतचे ६० प्रस्ताव जिल्ह्यातील प्रांताधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात आले. परंतु, त्यातील केवळ दोनच प्रस्तावांवर निर्णय आला आहे. तोही साताऱ्याचे प्रांताधिकारी मिनाज मुल्ला यांच्याकडून. त्यामुळे उर्वरित प्रांताधिकाऱ्यांना समाजासाठी महत्त्‍वाच्या असणाऱ्या या गोष्टींकडे लक्ष द्यायला वेळ नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.तडीपारीच्या प्रस्तावांवर तातडीने कारवाई न झाल्यास गुंडांचे मनोधैर्य वाढते. त्याचा समाजाला नाहक त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे पोलिसांकडून सादर झालेल्या प्रस्तावांवर तातडीने निर्णय होणेआवश्‍यक आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियमावली तयार करून निर्णयासाठी ठराविक कालमर्यादा घालणे आवश्‍यक आहे, तरच जिल्ह्यात शांतता निर्माण करण्याचे प्रयत्न यशस्वी होऊ शकतात.

तडीपारीच्या प्रस्तावांची प्रक्रियाही किचकट

वास्तविक तडीपारीच्या प्रस्तावांची प्रक्रियाही किचकट अशी आहे. संबंधित व्यक्तीच्या सर्व गुन्ह्यांची माहिती, त्याच्याकडून त्रास होत असल्याबाबत समाजातील व्यक्तींचे गोपनीय जबाबही पोलिसांना घ्यावे लागतात. राजकीय हस्तक्षेप असतानाही सामाजिक शांतता राहण्यासाठी पोलिस ही प्रक्रिया शिताफीने राबवत असतात. परंतु, निर्णय झाला तरच त्यांच्या त्या प्रयत्नांना अर्थ राहतो.