गोंदवले : कायद्याच्या शिक्षणासाठी राष्ट्रीय पातळीवर स्थापन करण्यात आलेल्या १८ विधी विद्यापीठांत (universities) ओबीसी (OBC) विद्यार्थ्यांना अखिल भारतीय कोट्यातून आरक्षणानुसार प्रवेश देण्यात येत नाही. हे संविधानाचे उल्लंघन असून, राज्य सरकारने मुंबई(Mumbai) , औरंगाबाद (Aurangabad) व नागपूर (Nagpur) नॅशनल लॉ (Law) विद्यापीठातील पदवी व पदव्युत्तर लॉ प्रवेशात ओबीसी (OBC) आरक्षण धोरण लागू करण्याची मागणी राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसच्या (Congress) प्रदेश सचिव प्रा.कविता म्हेत्रे (Kavita Mhetre) यांनी खासदार शरद पवार (Sharad Pawar) यांच्याकडे केली आहे.

याबाबत देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की महाराष्ट्रात मुंबई ,औरंगाबाद, नागपूर नॅशनल लॉ विद्यापीठातही ओबीसी आरक्षण धोरणानुसार प्रवेश देण्यात येत नाही. राज्य शासनाच्या अंतर्गत विविध व्यवसायी व गैरव्यवसायी शैक्षणिक प्रक्रियेतील प्रवेशात मागासवर्गीयांकरिता आरक्षणाची तरतूद आहे. परंतु, नॅशनल लॉ शैक्षणिक प्रक्रियेतील प्रवेशात आरक्षणाची तरतूद मागासवर्गीयांकरिता लागू नाही. संविधानात उच्च शिक्षण संस्थांमधील प्रवेशात ओबीसी,अनुसूचित जाती-जमातींना आरक्षणाबाबत तरतूद आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील शैक्षणिक संस्था प्रक्रियेतील प्रवेशात ओबीसी, अनुसूचित जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांना आरक्षण धोरण लागू करणे क्रमप्राप्त होते.

परंतु, संस्था प्रशासनाने दुर्लक्ष करून संविधानाचा अवमान केला आहे. देशपातळीवर ओबीसी, एससी, एसटीच्या विद्यार्थ्यांना विधी अभ्यासक्रम प्रक्रियेपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. महाराष्ट्रात नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीच्या शैक्षणिक प्रक्रियेतील प्रवेशात ओबीसी, अनुसूचित जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांना यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून आरक्षण धोरणाचा लाभ मिळावा, याकरिता शासनाने नोटीस जारी करावी. तसेच देशपातळीवर ओबीसींना नॅशनल लॉ विद्यापीठांत प्रवेशासंबंधी न्याय द्यावा, अशी मागणी निवेदनाद्वारे प्रा.कविता म्हेत्रे यांनी शरद पवार यांच्याकडे केली आहे.