सातारा : जिल्ह्यातील कोरोना संसर्गाचा (covid19 pandemic) दर रोखता रोखला जात नाही. संपूर्ण राजकीय (political) व प्रशासकीय यंत्रणा झगडत असतानाही जिल्ह्यातील कोरोनाचा संसर्ग कमी येत नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अशातच उपमुख्यमंत्री अजित पवार (ajit pawar) व आरोग्यमंत्री राजेश टोपे (rajesh tope) हे आज (ता. 28) जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत आहेत. धडाकेबाज निर्णयांसाठी परिचित असलेल्या व जिल्ह्यातील कोणत्याही समस्येवर तातडीने तोडगा काढणाऱ्या अजित पवरांची मात्रा कोरोनावाढ रोखण्यावर चालावी, अशी सातारकरांची इच्छा आहे. (marathi-news-ajit-pawar-rajesh-tope-held-meeting-tonight-control-covid19-satara)

मार्च महिन्यापासून जिल्ह्यामध्ये कोरोना संसर्गाची दुसरी लाट (coronavirus second wave) सुरू झाली. तेव्हापासून जिल्ह्यातील कोरोना संसर्ग वेगाने वाढत आहे. सध्या अडीच हजारांच्या आसपास दररोज कोरोनाबाधित (covid19 patient) येत आहेत. त्यामुळे शासनाने निर्माण केलेली उपचारांची यंत्रणा अत्यंत तोकडी पडत आहे. उपाय काय करायचा हेच समजत नाही, अशी स्थिती आहे. टप्प्याटप्प्याने निर्बंध अधिक कडक करावे लागले आहेत. अशा परिस्थितीत राज्यातील दोन महत्त्वाचे मंत्री साताऱ्यात येत आहेत. जिल्ह्यातील कोरोनाशी लढणारी यंत्रणा अधिक सतर्क व साधनसामुग्रीयुक्त राहण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न करणे आवश्‍यक आहे.

लशीच्या नियोजनाचा अभाव

कोरोना संसर्गाचे प्रमाण व मृत्यूदर रोखण्यासाठी जास्तीत जास्त लसीकरण करणे आवश्‍यक असल्याचे मत अनेक तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. परंतु, जिल्ह्यात लशींच्या तुटवड्यामुळे लसीकरणाची यंत्रणा कोलमडून पडत आहे. पुरेशा प्रमाणात लस उपलब्ध होत नसल्याने दुसरा डोस वेळेत मिळण्यासाठीही नागरिकांना धावपळ करावी लागत आहे. लस मिळण्यासाठी पहाटे तीन वाजल्यापासून जिल्हा रुग्णालयाबाहेर वृद्धांना रांगेत उभे राहावे लागणे, ही बाब यंत्रणेसाठी भूषणावह नाही. ग्रामीण भागातील नागरिकांना तर, रात्रीच मुक्कामाला लसीकरणाच्या ठिकाणी यावे लागत आहे. त्यातही पहाटेपासून थांबूनही पुरेसा लशीचा साठा नसल्याने नागरिकांना रिकाम्या हाताने परतावे लागत आहे. त्यामुळे लसीकरणाच्या योग्य नियोजनाची व नागरिकांना कमीत कमी त्रासात ती उपलब्ध होण्यासाठी यंत्रणा उभारणे आवश्‍यक आहे.

इंजेक्‍शनसह औषधांचा तुटवडा

कोरोना संसर्गावर खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचाराची सुविधा आहे. आर्थिक स्थिती बरी असलेले लोक त्याठिकाणी उपचारासाठी दाखल होत आहेत. त्यामुळे शासकीय रुग्णालयांवरील ताण कमी होण्यास मदत होते. परंतु, खासगी रुग्णालयात दाखल असलेल्यांना पुरेशा प्रमाणात औषधांचा पुरवठा होत नाही. रेमडेसिव्हिर, टोसिलोझुमॅब इंजेक्‍शन धावपळ करूनही नातेवाईकांना उपलब्ध होत नाहीत. परिणामी रुग्णावर योग्य उपचार होण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत. म्युकरमायकोसिसच्या इंजेक्‍शनचीही तीच अवस्था झाली आहे. त्यामुळे आर्थिक स्थिती असलेले लोकही शासकीय रुग्णालयात दाखल होत आहेत. त्यामुळे गरीब रुग्णांना बेड उपलब्ध होण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत.

बेडची अपुरी सुविधा

कोरोनाचे रुग्ण मोठ्या प्रमाणात वाढत आहेत. त्यामुळे शासकीय रुग्णालयांतील बेडची उपलब्धता कमी पडत आहे. गंभीर परिस्थिती असूनही नागरिकांना रुग्णालयाबाहेर एक ते दीड दिवस वेटिंगला थांबावे लागत आहे. आर्थिक परिस्थिती नसलेल्या रुग्णांना नाईलाजास्तव खासगी रुग्णालयांत जावे लागत आहे. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी जिल्ह्यात आणखी शासकीय बेड उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. त्यातही व्हेंटिलेटर बेडचा अत्यंत तुटवडा जाणवत आहे. व्हेंटिलेटर बेड आवश्‍यकता असूनही वेळेत मिळत नसल्याने अनेकांना जीव गमवावा लागत आहे. मृत्यूदर कमी आणण्यासाठी व्हेंटिलेटर बेड अधिक प्रमाणात उपलब्ध होणे आवश्‍यक आहे.

"खासगी'तील बिलावर हवे नियंत्रण

खासगी रुग्णालयात नागरिकांकडून अव्वाच्या सव्वा बिल आकारणी होऊ नये, यासाठी शासनाने दर निश्‍चित केले आहेत. परंतु, त्या दराएवढाच खर्च कोणत्याही रुग्णाला होत नाही. त्यापेक्षा किती तरी अधिक बिले रुग्णाला भरावी लागत आहेत. एका रुग्णाच्या उपचारासाठी दिवसाला किती पीपीई किट वापरायचे, याच्यावरही कोणाचे नियंत्रण नाही. त्यामुळे केवळ पीपीई किटसाठीच रुग्णांच्या नातेवाईकांना 50 हजार रुपयांपर्यंत रक्कम मोजावी लागत आहे. ऑक्‍सिजन बेडसाठी शासनाने निश्‍चित केलेली रक्कम बिलात लावली असतानाही काही ठिकाणी पुन्हा ऑक्‍सिजनसाठीचे पैसे लावण्यात येत आहेत. रेमडेसिव्हिर इंजेक्‍शनचे छापील किमतीनुसार पैसे आकारले जात आहेत. त्यामुळे बिलाच्या ऑडिटिंगसाठी उभारण्यात आलेली यंत्रणा काय करते, असा प्रश्‍न आहे.

ट्रेसिंगसह क्वारंटाइनमध्ये ढिलाई

कोरोनाबाधितांच्या संपर्कात आलेल्यांचे ट्रेसिंग व बाधितांच्या विलगीकरणावर लक्ष ठेवण्यासाठी कागदोपत्री मोठी यंत्रणा दिसत आहे. परंतु, शहर असो वा ग्रामीण भागात बाधित व त्यांच्या संपर्कातील नागरिकांच्या फिरण्यावर नियंत्रण असल्याचे दिसून येत नाही. ग्रामीण भागात विशेषत: लक्षणांचे मॉनिटरिंग होत नाही. त्यामुळे लक्षणे असूनही दहा- दहा दिवस लोक ट्रेसिंगपासून वंचित राहात आहेत. या कालावधीत ते सर्वांच्यात वावरत असल्याने कोरोना संसर्गाच्या प्रसारात वाढ होत आहे. त्यामुळे ट्रेसिंग व विलगीकरणावर लक्ष देणारी यंत्रणा अधिक कार्यशील होणे आवश्‍यक आहे.

marathi-news-ajit-pawar-rajesh-tope-held-meeting-tonight-control-covid19-satara

ब्लाॅग वाचा