कऱ्हाड (सातारा) : जिल्ह्यात मंजूर झालेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाचा (National Medical Commission) कोणताही पहाणी दौरा झालेला नाही. त्याअभावीच प्रवेश प्रक्रिया प्रलंबित राहिलीय. त्यामुळे त्याची पहाणी करून त्यासाठी अत्यावश्यक अंतिम परवानगी तातडीने द्यावी, अशी आग्रही मागणी खासदार श्रीनिवास पाटील (MP Shriniwas Patil) यांनी केंद्रीय आरोग्यमंत्री मनसुख मांडवीय (Health Minister Mansukh Mandaviya) यांच्याकडे केली आहे.

लोकसभेच्या पावसाळी अधिवेशनासाठी खासदार पाटील दिल्लीत आहेत. यावेळी सातारा वैद्यकीय महाविद्यालयासंदर्भात (Satara Medical College) खासदार पाटील यांनी केंद्रीय आरोग्य मंत्री मांडवीय यांची काल भेट घेतली. त्यावेळी खासदार पाटील म्हणाले, साताऱ्यात वैद्यकीय महाविद्यालयास शासनाने मंजुरी दिली आहे. त्यासाठी ४९५ कोटींचा भरीव निधी व ६२ एकर जमीन उपलब्ध करून दिली आहे. मंजूर जागेवर इमारत बांधली जाणार आहे. मात्र, तोपर्यंत त्यांची प्रवेश प्रक्रिया रखडू नये, महाविद्यालय प्रत्यक्ष सुरु व्हावे यासाठी तात्पुरत्या स्वरूपात साताऱ्यात तयार असलेल्या पर्यायी इमारतीत कॉलेज सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याबद्दल शैक्षणिकदृष्ट्या लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा राज्य शासनाने उपलब्ध दिल्या आहेत. तेथे १०० एमबीबीएस विद्यार्थ्यांची पहिली तुकडी शैक्षणिक वर्ष २०२१ पासून सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यासाठी लेक्चर रूम, स्किल लॅब आणि सेंट्रल रिसर्च लॅबसह चार प्रयोगशाळा, डिजिटल लायब्ररीसह केंद्रीय ग्रंथालय, मुला-मुलींसाठी वसतिगृह सुविधा, खेळाचे मैदान व अन्य सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. त्याशिवाय राज्य सरकारने केंद्रीय प्रयोगशाळेच्या सर्व सुविधा, पॅथॉलॉजी, सूक्ष्मजीवशास्त्रासाठी क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री लॅबसह हॉस्पिटल कॅम्पसमध्ये अतिरिक्त लेक्चर थिएटरसह प्रयोगशाळेसाठी १३ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.

ग्रंथालय पुस्तके, जर्नल्स, आवश्यक फर्निचर, संगणक आणि इतर अध्यापन सुविधांसाठी प्रथम वर्षांच्या प्रयोगशाळेच्या उपकरणे खरेदीसाठी सहा कोटी ५० लाखांचा अतिरिक्त निधी मंजूर केला आहे. एनएमसीच्या निकषांनुसार कौशल्य प्रयोगशाळेच्या विकासासाठी एक कोटी ४० लाखाचा रुपये मंजूर आहे. राज्य सरकारने वैद्यकीय शिक्षक, पॅरामेडिकल, तांत्रिक आणि गैर-तांत्रिक कर्मचारी, वरिष्ठ आणि कनिष्ठ रहिवाशांची आवश्यक पदे मंजूर केली आहेत. निवासी डॉक्टरांसाठी निवास व्यवस्था देखील तयार आहे. कॉलेज सुरू करण्यासाठी राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने पाहणी करून आवश्यक परवानगी मिळणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांची गैरसोय होऊ नये, प्रथम वर्षाची प्रवेश प्रक्रिया त्वरित व्हावी आणि मेडिकल कॉलेज सुरु व्हावे, याकरिता केंद्रीय पातळीवरील संबंधित परवानगी तातडीने द्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केलीय.