कऱ्हाड - सहकार मंत्र्यांनी एफआरपी द्यावा, असे मत व्यक्त करण्यापेक्षा एकरकमी एफआरपी कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश राज्यातील साखर कारखानदारांना द्यावेत, असा मत बळीराजा शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष साजिद मुल्ला यांनीव्यक्त केले.

श्री. मुल्ला म्हणाले, एकरकमी एफआरपी अधिक सहाशे रुपये रास्त मागणीसाठी बळीराजा शेतकरी संघटना तहसीलदार कचेरी समोर बेमुदत धरणे आंदोलन चालू आहे. त्यांचा आजचा आठवा दिवस आहे. २२०० रुपये साखर होती तेव्हा आपण आंदोलन करून २४०० ते २५०० रुपये दर घेतला. आता साखरेचा दर ३५०० ते ३६०० आहे. तरिही साखर कारखानदार दर वाढवून देण्याच्या मानसिकतेत नाहीत. साखरेला चांगला दर असून सुध्दा शेतकऱ्यांची अवस्था देव आलाय द्यायला आणि पदर नाही घ्यायला असी आहे. चांगला दर असून सुध्दा शेतकऱ्यांची आंदोलन करायची मानसिकता नाही. कारखानदार ऊस दर वाढवून द्यायला तयार नाहीत.

गाळपानंतर त्याचे बील चौदा दिवसात शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करायचे आहे आणि नाही जमा केला तर जेवढा कालावधी बील देण्यासाठी लागेल तेवढ्या कालावधीचं व्याज त्या शेतकऱ्यांना द्यायचे आहे, असे एफआरपी कायदा काय सांगतो. मात्र त्याबाबतीत मंत्री उदासीन आहेत. मंत्री जयंत पाटील, मंत्री बाळासाहेब पाटील, मंत्री शंभुराजे देसाई, मंत्री विश्वजित कदम यांनी सुध्दा एक रकमी एफआरपीची अंमलबजावणी केलेली नाही. सहकार मंत्री कारखानदारांना एफआरपी देण्याविषयी आवाहन करत आहेत, मात्र त्यांनी साखर कारखानदारांना एक रकमी एफआरपी कायद्याची अंमलबजावणीचे आदेश द्यावेत.