मोरगिरी (सातारा) : राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यातील (Co-operative Sugar Factory) साखरेला योग्य भाव मिळावा, यासाठी केंद्र सरकार (Central Government) निर्णय घेत नाही. कोणताही कारखाना कधीही मुद्दाम एफआरपीचे हप्ते करीत नाही. त्यासाठी केंद्र सरकारचे साखर धोरणच जबाबदार आहे. परिणामी, राज्यातील साखर कारखानदारी अडचणीत आली आहे, असे मत गृह राज्यमंत्री शंभूराज देसाई (Minister Shambhuraj Desai) यांनी व्यक्त केले.

दौलतनगर येथे लोकनेते बाळासाहेब देसाई सहकारी साखर कारखान्याच्या (Balasaheb Desai Sugar Factory) ५१ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत ते बोलत होते. मोरणा शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष रविराज देसाई, युवा नेते यशराज देसाई, जयराज देसाई, अध्यक्ष अशोकराव पाटील, उपाध्यक्ष राजाराम पाटील यांच्यासह संचालक, सभासद, शेतकरी ऑनलाइन पद्धतीने उपस्थित होते.

मंत्री देसाई म्हणाले, ‘‘सहकारी साखर क्षेत्रात मोठी स्पर्धा आहे. स्पर्धेत टिकण्यासाठी मोठ्या कारखान्याच्या तुलनेत देसाई कारखाना लहान असतानाही इतर कारखान्यांबरोबर एफआरपीप्रमाणे दर देत आहे. याचा मला अभिमान आहे. कोणताही कारखाना कधीही मुद्दाम एफआरपीचे हप्ते करीत नाही. त्यासाठी केंद्र सरकारचे साखर धोरणच जबाबदार आहे. परिणामी राज्यातील साखर कारखानदारी अडचणीत आली आहे. राज्यातील आघाडी सरकार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली भक्कम आहे. राज्य सरकार सहकारी साखर कारखानदारी टिकविण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.’’ दरम्यान, विषय पत्रिकेवरील व ऐनवेळच्या सर्व विषयांना एकमताने मंजुरी देण्यात आली.

...त्यांचे सभासदत्व रद्द होणार..!

जे ऊसउत्पादक सभासद शेतकरी कारखान्याची सवलतीची साखर घेतात आणि जे शेतकरी देसाई कारखान्याला ऊस घालत नसतील त्यांचा खुलासा संचालक मंडळ मागेल. हा खुलासा समाधानकारक नसेल केवळ साखरेचे कार्ड बंद न करता कारखान्याचे संचालक मंडळाला त्या सभासदाचे सभासदत्व रद्द करण्याचा अधिकार राहील, असा महत्त्वपूर्ण ठराव देसाई कारखान्याच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत एकमुखाने संमत करण्यात आला.