केळघर (सातारा) : अतिवृष्टीमुळे (Heavy Rain) अडचणीत आलेल्या जावळी तालुक्यातील (Jawali Taluka) शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या आदेशानुसार पूरग्रस्तांना राज्य शासनाच्या वतीने आधार देऊन कणा मोडलेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा उभे करण्यासाठी महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi) प्रयत्न करेल, अशी ग्वाही गृह राज्यमंत्री शंभूराज देसाई (Minister Shambhuraj Desai) यांनी दिली. अतिवृष्टीमुळे नुकसानीच्या भागाची पाहणी नुकतीच मंत्री देसाई यांनी केली. त्या वेळी रेंगडी येथे शेतकऱ्यांशी व ग्रामस्थांशी संवाद साधताना ते बोलत होते.

या वेळी माजी आमदार सदाशिव सपकाळ, शिवसेना जिल्हाप्रमुख यशवंत घाडगे, संपर्कप्रमुख एकनाथ ओंबळे, राजेश कुंभारदरे, शिवसेना तालुकाप्रमुख विश्वनाथ धनावडे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी गुरुदत्त काळे, प्रांताधिकारी सोपान टोंपे, उपविभागीय कृषी अधिकारी चंद्रकांत गोरड, तहसीलदार राजेंद्र पोळ, गटविकास अधिकारी सतीश बुद्धे, तालुका कृषी अधिकारी रमेश देशमुख, बांधकाम उपअभियंता प्रशांत खैरमोडे, विजयराव मोकाशी, सरपंच बाबूराव कासुर्डे, कांताराम कासुर्डे, नारायण सुर्वे, तलाठी मकरध्वज डोईफोडे, ग्रामसेवक रविकांत सपकाळ, सचिन जवळ, प्रशांत जुनघरे, बाळासाहेब शिर्के यांची उपस्थिती होती.

मंत्री देसाई म्हणाले, ‘‘पुरात वाहून गेलेल्या शेतकऱ्यांच्या मुलांचा शिक्षणाचा खर्च राज्य शासन करणार आहे. शेतकऱ्यांचे या अतिवृष्टीमुळे नुकसान झाले असून, शेती दुरुस्ती करण्यासाठी प्रयत्न करू. राज्यातील ९ जिल्हे अतिवृष्टीमुळे बाधित झाले आहेत. पंचनामे पूर्ण झाल्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांबाबत ठोस निर्णय घेणार आहेत. मंत्रिमंडळ बैठकीत जावळी तालुक्याच्या नुकसानीची माहिती देणार आहे. भूस्खलन झालेल्या गावांचे पुनर्वसन होण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे.’’ प्रारंभी मंत्री देसाई यांनी रेंगडी येथील पुरात वाहून गेलेल्या व्यक्तीच्या नातेवाइकांना भेटून सांत्वन केले. या वेळी मंत्री देसाई यांनी केडंबे, बाहुळे, भुतेघर, बोंडारवाडी, पुनवडी, आंबेघर या गावांची पाहणी केली. या वेळी कांताराम कासुर्डे यांनी प्रास्ताविक केले. या वेळी तालुक्यातील शिवसेनेचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.

रस्त्याच्या ठेकेदारावर कारवाई करणार

विटा ते महाबळेश्वर रस्त्याचे चार पदरीकरणाचे काम निकृष्ट पद्धतीने सुरू आहे. या ठेकेदाराच्या चुकीच्या कामामुळे शेतीचे नुकसान झाले आहे. ठेकेदारावर राज्य शासन कारवाई करणार आहे. शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान ठेकेदारामुळे झाले असल्याने शेतीचे झालेले नुकसान या ठेकेदाराकडून घेणार आहे, असे देसाई यांनी सांगितले.