सातारा : आरटीईची (RTE) देय असलेली प्रलंबित थकित रक्कम महाराष्ट्रातील इंग्रजी शाळांना (English Medium School) देण्यास सरकार दिरंगाई का करत आहे. तीन वर्षांची रक्कम प्रलंबित असेल, तर संस्था चालकांनी शाळा चालवून, मुलांना दर्जेदार शिक्षण कसे द्यायचे?, असा सवाल खासदार उदयनराजे भोसले (MP Udayanraje Bhosale) यांनी उपस्थित केला आहे. (MP Udayanraje Bhosale Questioned To Government How Will Do Continue English Medium School Satara Marathi News)

खासदार उदयनराजे पुढे म्हणाले, राईट टू एज्युकेशन (Right to Education) हा मुलभूत अधिकार आहे. त्या अंतर्गत इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत एससी, एसटी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील २५ टक्के प्रवेश राज्य शासनाने राखीव ठेवला आहे. त्या २५ टक्के मुलांची वार्षिक शैक्षणिक फी शासनाने देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. सन २०१८-१९ पर्यंत सदरची रक्कम इंग्रजी शाळा चालकांना मिळाली. गेल्या तीन वर्षांपासून सदरची आरटीई रक्कम इंग्रजी शाळांना शासनाने प्रदान केलेली नाही. महत्वाच्या शिक्षण क्षेत्रातील ही बाब शैक्षणिक शोकांतिका म्हणावी लागेल. एकीकडे आपल्या मुलांना चांगले शिक्षण मिळण्यासाठी पालकांची घडपड आणि २५ टक्के राखीव जागांची फी शाळांना वितरीत करण्याकामी शासनाची ही उदासीनता, खासगी शिक्षण क्षेत्राला (Private Education) मुरड घालणारी आहे.

राज्यस्तरीय इंन्डीपेन्डन्ट इंग्लिश स्कूल असोसिएशनचे (State-level Independent English School Association) (ईसा संघटना) महाराष्ट्र राज्य सचिव अमित कुलकर्णी, जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र चोरगे, नितीन माने, आंचल घोरपडे, निधीला गुजर, दिलीप वेलियाबेटी आणि पदाधिकाऱ्यांनी आमच्याकडे याविषयी समस्या मांडल्या असल्याचे उदयनराजेंनी सांगितले. ज्ञानदानाचे पवित्र कार्य करणा-या संस्थांच्या बाबतीत अशी उदासिन भूमिका राज्यशासनाची असेल, तर इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा चालवायच्या कशा?, असा गंभीर प्रश्न उभा राहिला आहे. राज्याच्या शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड या अभ्यासू आहेत. त्यांनी अलीकडेच परीक्षांबाबत महत्वाचे समयोचित निर्णय घेतलेले आहेत. त्यांच्या शिक्षण खात्याकडून संस्था चालकांना बऱ्याच अपेक्षा आहेत. शासनाने आरटीईची प्रलंबित रक्कम तातडीने प्रदान केल्यास, संस्था चालक शुल्कामध्ये काही प्रमाणात सवलत देवू शकतील. म्हणूनच, या प्रती आम्ही त्यांना आरटीईची रक्कम प्रदान करण्याबाबत विनंती करणार आहोत.

सध्याच्या महामारीत संस्था चालक आणि काही पालकांची परिस्थिती बिकट बनली आहे. संस्था चालकांना, गुरुजनांसह शिक्षकेत्तर सेवकांचे पगार करणे, कर्ज भागवणे हा मुलभूत स्थिर खर्च करावाच लागत आहे. शासनाकडून गेल्या ३ वर्षांची आरटीईची रक्कम मिळाली नाही. काही पालक महामारीचा आसरा घेवून परिस्थिती असूनही प्रवेश घेतलेल्या व सध्या शिकत असलेल्या आपल्या पाल्याची शाळेची फी भरत नाहीत, ही वस्तुस्थिती संस्था चालकांनी आमच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. संस्था चालकांनी सामाजिक परिस्थितीचे भान ठेवून पालक कोरोनाकाळात खरोखर अडचणीत आलेले आहेत, त्यांना शैक्षणिक शुल्कात जास्तीत-जास्त सवलत जाहीर करावी, तसेच शैक्षणिक शुल्काअभावी एकही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहता कामा नये, असे आमचेही मत आहे. सध्या कोरोनामुळे शालेय शिक्षण देणे आणि घेणे हे दोन्ही विषय अवघड बनले आहे. म्हणूनच, राज्यशासनाकडे प्रलंबित असलेली आरटीईची रक्कम त्वरित वितरीत करण्याबाबत आम्ही स्वत: लक्ष घालणार असल्याचे खासदार उदयनराजेंनी सांगितले.

MP Udayanraje Bhosale Questioned To Government How Will Do Continue English Medium School Satara Marathi News