कऱ्हाड (सातारा): पालिकेचे अधिकारी वार्षिक निविदा काढायला घाबरतात. त्यांना दम दिला जातो, दम देणारे आहेत तरी कोण? त्यांची नावे जाहीर करा, ठेकेदारांची बाजू घेऊ नका, आम्ही टक्केवारीवर खेळत नाही. टक्केवारी कोण घेतो, याची सगळ्यांना माहिती आहे. पद व राजकारण पैसे कमविण्यासाठी नसते, अशी जोरदार खडाजंगी पालिकेच्या नुकत्याच झालेल्या ऑनलाइन मासिक बैठकीत झाली. बैठकीत टक्केवारीचे झालेले गंभीर आरोप पालिकेच्या कामकाजावर टिप्पणी करणारेच आहेत. नगरसेवकांनी नगरसेवकांवर केलेल्या आरोपांमुळे खळबळ उडाली आहे. पालिकेच्या निवडणुकीत ठेकेदारांकडून घेतल्या जाणाऱ्या टक्केवारीचा मुद्दा अधिक गाजवला जाणार आहे. मात्र, या सगळ्या राजकारणात टक्केवारीमुक्त पालिका करण्याची भीमगर्जना करणाऱ्या प्रत्येक आघाडीसह नेत्यांनाही विसर पडला आहे. त्यामुळे कऱ्हाडच्या पालिकेत टक्केवारीच चालते, त्याला राजाश्रय तर नाही ना, अशीच सध्या शहरात चर्चा सुरू आहे.

पालिकेच्या तब्बल वर्षानंतर झालेल्या मासिक सर्वसाधारण सभेतही निविदेतील टक्केवारी चांगलीच गाजली. टक्केवारीवरून खालच्या पातळीवर जाऊन आरोप झाले. त्यामुळे पालिकेच्या निवडणुकीत टक्केवारीचा मुद्दा कळीचा ठरणार आहे. वर्षा दीड वर्षापासून पालिका टक्केवारीमुक्त करण्याची घोषणा मात्र हवेतलीच ठरतेय, हेही नक्कीच. उपाध्यक्ष जयवंत पाटील यांनी पालिका टक्केवारीमुक्त करण्याची घोषणा करत थेट ठेकेदारांना कोणालाच टक्केवारी न देण्‍याचे बैठक घेऊन बजावले होते. प्रत्येक आघाडीनेही भूमिका जाहीर करत आम्ही टक्केवारीवर जगत नाही, असे जाहीर करत टक्केवारी देऊ नये, असे ठेकेदारांना बजावले होते. आघाड्यांनी, नेत्यांनी भूमिका जाहीर केल्या खऱ्या; मात्र त्या कालावधीत कोणीच टक्केवारी घेतली नाही, असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल.

पालिकेच्या परवाच्या मासिक सभेत ज्येष्ठ नगरसवेक विनायक पावसकर, फारुक पटवेकर, नगराध्यक्षा रोहिणी शिंदे, जनशक्तीचे गटनेते राजेंद्र यादव, स्‍मिता हुलवान, हणमंत पवार, विजय वाटेगावकर, लोकशाही आघाडीचे नेते सौरभ पाटील यांनी टक्केवारीवरून खडाजंगी चर्चा केली. जनशक्ती व भाजपमध्ये त्यावरून मोठ्याने जुंपली. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी येथे झालेल्या कार्यक्रमात राजकारण व पद हे पैसा कमविण्यासाठी नाही. ठेकेदारांना कामे करू द्या, त्यांना अडवू नका, असा सल्ला दिल्याची आठवण नगरसेविका हुलवान यांनी बैठकीत करून दिल्याने जोरदार खडाजंगी चर्चा रंगली. अधिकाऱ्यांना दम दिला जातो, तीन-तीन वर्षे निविदा काढल्या जात नाहीत, असे आरोप झाले. निविदा, टक्केवारीवर घसरणारे आरोप पालिकेच्या निवडणुकांच्या रणनीतीला अधोरेखित करत आहेत, हेही नक्कीच.

घोषणा केली; मात्र कार्यवाही रोखली

पालिकेतील सरासरी एका निविदेमागे ठेकेदाराकडून किमान पाच टक्के व ठेकेदारावर दबाव टाकला तर ती टक्केवारी १० ते १५ टक्क्यांपर्यंतही जाऊ शकते. या मुद्यांवरून पालिकेत जोरदार आरोप होत आहेत. बैठकीत तयार ठरावावर स्वाक्षऱ्या न करण्यामागेही टक्केवारीचेच राजकारण कारणीभूत आहे, असा जाहीर आरोप होत आहे. त्यामुळे पालिका टक्केवारीमुक्त करण्याची घोषणा झाली. मात्र, प्रत्यक्षात कार्यवाही रोखली गेली, असे म्हणण्यास वाव आहे. त्यामुळे टक्केवारीभोवती फिरणारी चर्चा परवाच्या मासिक सभेतही आरोपांच्या पातळीवर चांगलीच गाजल्याचे दिसते.