मलकापूर (जि. सातारा) : सरकारकडून फक्त आदेश सोडण्याचे काम सुरू आहे. मात्र, शाळा- महाविद्यालयांना वेतनेतर अनुदान, पुरेसे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी दिले, तरच पूर्ण क्षमतेने खोल्यांमध्ये शाळा सुरू करू शकतो. शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, पुरेसा निधी व पायाभूत सुविधा द्या मगच शाळा सुरू करायला सांगा, अशी मागणी महामंडळाचे उपाध्यक्ष अशोकराव थोरात यांनी या ऑनलाइन बैठकीत केली. 

महाराष्ट्र राज्य शिक्षण महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या आज झालेल्या ऑनलाइन बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. त्यात महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे अध्यक्ष विजय नवल पाटील, उपाध्यक्ष श्री. थोरात यांच्यासह विविध संस्थांचे पदाधिकारी सहभागी झाले होते. सर्व पदाधिकाऱ्यांनी कोरोना नंतरची शाळा, महाविद्यालये सुरू करण्याबाबत आपापली मते मांडली. यामध्ये पुढील दोन ते तीन महिने प्रत्यक्ष शाळा-महाविद्यालये सुरू करणे धोक्‍याचे ठरेल, असे सूचित केले. दुरुस्त, व्हर्च्युअल व ऑनलाइन पद्धतीचे शिक्षण फारच कमी विद्यार्थ्यांपर्यंत पोचेल. उलट या पद्धतीद्वारे श्रीमंत व शहरातील विद्यार्थ्यांनांच शिक्षण मिळेल. बहुजन समाजातील ग्रामीण विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळणार नाही. येत्या दोन ते तीन महिन्यांसाठी शाळा, महाविद्यालये बंद राहिली, तर विद्यार्थ्यांना वेगळे वळण लागेल. कुटुंबामध्ये मतभेद, कलह निर्माण होतील. विद्यार्थ्यांमधे गरीब व श्रीमंत अशी दरी पडेल व समाज असुरक्षित होईल. 

महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण खात्यातील प्रमुख पदाधिकाऱ्यांसह आमदार, खासदार, जिल्हा परिषद सदस्य, सरपंच या सर्वांनी याची नोंद घ्यावी. कोरोना सुरू असताना किंवा कोरोना कमी झाल्यावर शाळा व महाविद्यालये सुरू करू शकतो; पण त्यासाठी नियोजनबद्ध तयारी केली पाहिजे. यामध्ये शिक्षणासाठी भरीव निधीची तरतूद महाराष्ट्र शासनाला करावी लागेल. शाळा महाविद्यालयांना वेतनेतर अनुदान, पुरेसे शिक्षक, पुरेसे शिक्षकेतर कर्मचारी दिले, तरच पूर्ण क्षमतेने वर्ग सुरू करू शकतो.

सर्व इमारतींची स्वच्छता, निर्जंतुकीकरण, दुरुस्ती, पाणी, वीज, सफाई, मास्क, हॅंड वॉश, सॅनिटायझर, थर्मल स्कॅनर गरजेचे ठरले आहे. हे सगळे शाळेचे मुख्याध्यापक कशातून खरेदी करणार? त्यासाठी महापालिका, पालिका, परिषदा, नगरपंचायत, ग्रामपंचायतींना निधी देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने आदेश काढला पाहिजे. 

या सर्व विषयांवर सविस्तर चर्चा करून शाळा, महाविद्यालयांना निधी व पायाभूत सुविधा मिळाल्याशिवाय शाळा सुरू करायच्या नाहीत, असा निर्णय सर्वानुमते घेतला आहे. वसंतराव घुईखेडकर, रवींद्र फडणवीस, आप्पासाहेब बालवडकर, कोंडाजीमामा आव्हाड, वसंतराव वडगावकर, अबेदा इनामदार, एस. टी. सुकरे, रावसाहेब पाटील, शिवाजीराव माळकर हे राज्यातील पदाधिकारीही या बैठकीत सहभागी झाले होते.