सातारा : जरंडेश्वर कारखान्याला (Jarandeshwar Factory) जिल्हा बँकेने दिलेल्या कर्जाची आणि ईडीच्या (ED) चौकशीची लेखी माहिती जिल्हा बँकेचे संचालक खासदार उदयनराजे भोसले यांनी बँकेकडे (Satara Bank) मागितली होती. मात्र, हे संपूर्ण प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे सांगत संचालक मंडळाने ही माहिती देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे आता खासदार उदयनराजे भोसले (MP Udayanraje Bhosale) काय भूमिका घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने जरंडेश्वर कारखान्याच्या व्यवहाराच्या बाबतीत कर्जपुरवठ्याच्या अनुषंगाने जो निर्णय घेतला. त्यावर ईडीने खुलासा मागविला होता. त्यानुसार खुलासा देण्यात आल्याची माहिती यापूर्वीच जिल्हा बँकेने स्पष्ट केली आहे. मात्र, हा संपूर्ण घटनाक्रम, कर्ज मागणी, कर्जपुरवठा, जिल्हा बँकेची भूमिका, ईडीच्या नोटिशीमुळे जिल्हा बँकेची झालेली चर्चा यावर उदयनराजेंनी आक्षेप घेतले होते. त्यानंतर चारच दिवसांपूर्वी त्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी सरकाळे यांची भेटून या प्रकरणाची माहिती लेखी स्वरूपात मागितली होती. मात्र, सरकाळे यांनी हा विषय कार्यकारी समितीपुढे ठेवण्यात येईल आणि त्यानंतरच निर्णय होईल, त्यावर आपल्याला उत्तर दिले जाईल, असे सांगितले होते. दरम्यान, शुक्रवारी जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाची बैठक झाली आणि त्यामध्ये उदयनराजेंनी मागणी केलेल्या लेखी पत्रावर चर्चा झाली. मात्र, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे त्यावर संचालक मंडळाने कोणतेही भाष्य करणे योग्य नाही. त्यामुळे याबाबत काहीही माहिती देता येणार नाही. मात्र, आपल्याला जी माहिती हवी आहे. त्याबाबत कायदेशीर सल्ला घेऊनच पुढील निर्णय संचालक मंडळांकडून घेण्यात येईल, असेही सुचवण्यात आले.

उदयनराजे सकाळी जिल्हा बँकेत आले होते. त्या वेळी विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर, पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील, उपाध्यक्ष सुनील माने, नितीन पाटील त्याचबरोबर अन्य संचालक मंडळ उपस्थित होते. मात्र, बँकेचे अध्यक्ष आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले आलेले नव्हते. ते उशिरा आले. तत्पूर्वी उदयनराजेंनी पत्राद्वारे जी माहिती मागितली होती, ती देण्यात आली नाही. या वेळी त्यांना काही कारणे सांगण्यात आली. ईडीने जी काही माहिती मागविली होती ती ईडीला देण्यात आली आहे, तसेच हे प्रकरण आता न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे संचालक मंडळाला त्यावर भाष्य करता येणार नाही. उदयनराजेंनी मागितलेली माहिती ही कितपत योग्य, की अयोग्य हे संचालक मंडळाला ठरविण्याचा अधिकार नाही. हे संपूर्ण प्रकरण आता न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे संचालक मंडळ म्हणून आम्ही त्यावर कोणतेही भाष्य करणार नाही. आम्हाला जे काही सांगायचे होते ते आम्ही ईडी आणि न्यायलयीन प्रक्रियेत सहभागी असणाऱ्या घटकांना सांगितले आहे. उदयनराजेंच्या मागणीवर आम्ही न्यायालयीन सल्ला घेणार आहे, असे संचालक मंडळाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.