कऱ्हाड : जिल्हाधिकारी शेखर सिंह (shekhar Singh) यांनी दिलेल्या आदेशानंतरही पालिकेचे जाहिरात फ्लेक्सच्या कर आकारणीकडे दुर्लक्ष झाले आहे. उत्पन्नाच्या बाजूकडे पालिकेच्या होणाऱ्या दुर्लक्षामुळे लाखोंचा महसूल बुडतो आहे. त्यामुळे पालिकेने त्यावर आता गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. पालिकेचे (Municipal) लाखोंचे उत्पन्न बुडत असतानाही थकितांवर कोणतीच कारवाई होताना दिसत नाही. त्या कारवाईला राजकीय ‘खो’ दिला जातो आहे.

शहरातील फ्लेक्सकडे होणारे दुर्लक्ष पालिकेला मारक ठरत आहे. त्या फ्लेक्सवरील कारवाईला नगरसेवक आडवे लावत असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे फ्लेक्समालकांना पालिकेचा कर चुकविण्यास बळ मिळते. फ्लेक्सवरील जाहिरातींचा दर लाखोत असताना पालिकेचा शेकड्यातील कर चुकविण्याची मानसिकता अधिक धोकादायक आहे. मन मानेल तेवढे पैसे उकळणारा फ्लेक्सधारक वर्षानुवर्षे पालिकेचा कर भरत नाहीत. जिल्ह्यातील स्थिती लक्षात आल्याने कर वसुलीचे पालिकांनी योग्य धोरण ठरवावे, असे जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी आदेश दिले आहेत. कऱ्हाड पालिकेचा अर्थसंकल्प मंजुरीवेळी जिल्हाधिकारी सिंह यांनी फ्लेक्सच्या वसुलीचा खास आदेश दिला होता. फ्लेक्सची थकीत वसुली न झाल्यास कारवाईचा इशाराही त्यांनी दिला होता. मात्र, तरीही त्याकडे दुर्लक्ष आहे.

फ्लेक्सच्या कर थकीतचा आकडा लाखोंवर जावूनही पालिका त्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याने पालिकेचे लाखोंचे उत्पन्न बुडते आहे. शहरात चौक सुधार योजना, कारंजासारख्या योजना राबविल्या गेल्या. त्या राबविताना शहरातील फ्लेक्सला बंदी असतानाही त्याकडे होणारे दुर्लक्ष अधिक घातक ठरते आहे. सार्वजनिक जागा फ्लेक्स व जहिरात मुक्त केले होते. बस स्थानक परिसर फ्लेक्समुक्त झाला होता. मात्र, अद्यापही खासगी ठिकाणचे फ्लेक्स व जाहिरातींचे होर्डिंग्ज आहेत. त्यावरील कारवाईत चालढकल होताना दिसत आहे. फ्लेक्सधारकांची कागदपत्रे व पालिकेच्या अटी, नियम पाळल्या जात नाहीत. त्यांची कर आकारणीही थकीत आहे, तरीही त्यांच्यावर कारवाई होत नसल्याने कर बुडवेगिरी वाढली आहे. त्यावर ठोस उपयांची कार्यवाही झाल्यास पालिकेच्या उत्पन्नात निश्चित वाढ होण्यास हातभार लागणार आहे.

पालिकेत फ्लेक्सधारकांची माहिती अपुरीच

पालिकेच्या माहितीनुसार शहरात १३ फ्लेक्सला परवानगी आहे. मात्र, उर्वरित फ्लेक्सधारक विनापरवानाच आहेत. त्यांनी पालिकेची कोणतीही परवानगी घेतलेली नाही, ते पालिकेचा कर भरत नाहीत. पालिका तीन ते पाच रुपये स्वेअर फुटाने (जुना दर) पैसे आकारते तरीही त्या फ्लेक्सधारकांचा कर लाखोंत थकीत आहे. तेच फ्लेक्सधारक जाहिरात देणाऱ्यांकडून प्रती स्क्वेअर सेंटिमीटरप्रमाणे जाहिरातींचे पेसे घेतात. पालिकेला काही फ्लेक्सचे मालक कोण आहेत याचीच माहिती नाही. वसुलीच्या नोटिसाही बजावल्या जात नाहीत. ही परिस्थिती बदलण्याची गरज आहे