पाटण (जि. सातारा) : सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या कोअर झोनमधील 14 गावांना वगळण्याचा निर्णय प्रथम सर्वोच्च न्यायालयाने व मे 2019 मध्ये राज्य शासनाने घेतला होता. मात्र, सातबारा उताऱ्यावरील निर्बंधाचे शिक्के काढण्याबाबत अंमलबजावणी झाली नव्हती. युवा नेते सत्यजितसिंह पाटणकर यांनी याबाबत खासदार श्रीनिवास पाटील यांच्याकडे पाठपुरावा केला. त्यास पाटील यांनी पाठबळ दिल्याने 14 गावांतील सातबारा उताऱ्यावर असणारे निर्बंधाचे शिक्के काढण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाटण तहसीलदारांना काढला आहे. त्यामुळे जमिनीचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार सुरू झाले आहेत. 

माजी मंत्री विक्रमसिंह पाटणकर यांनी 14 गावांना बरोबर घेऊन 12 वर्षे दिलेल्या लढ्याला यश आल्यामुळे कोअर झोनच्या अटीतून 14 गावांची कायमची सुटका झाली आहे. कोयना अभयारण्याची 1985 मध्ये शासनाने घोषणा केली आणि कोयना प्रकल्पामुळे देशोधडीला लागलेल्या प्रकल्पग्रस्तांवर पुन्हा एकदा विस्थापित होण्याची टांगती तलवार निर्माण झाली. या निर्णयाविरोधात जनतेत असंतोष निर्माण झाला. चौकशी समिती नेमली गेली व एकूण निर्णय धूळखात पडला.

मात्र, सन 2010 मध्ये केंद्र शासनाने कोयना व चांदोली अभयारण्याचे क्षेत्र सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प म्हणून घोषित केले व कोयना जलाशयाच्या पूर्व व पश्‍चिम बाजूची 14 गावे कोअर झोनमध्ये समाविष्ट केल्याने पुन्हा वादाला तोंड फुटले. व्याघ्र प्रकल्पाच्या अटी व शर्थींमुळे 14 गावांवर नांगर फिरणार हे लक्षात आल्यानंतर माजी मंत्री विक्रमसिंह पाटणकर यांनी उपसभापती राजाभाऊ शेलार व श्रमजीवीचे बाळासाहेब कोळेकर यांच्यामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. एकीकडे न्यायालयीन लढा सुरू असताना मोर्चे, उपोषण, जलसमर्पण आंदोलन, रास्ता रोको अशी कोअर व बफर झोनमधील जनतेच्या माध्यमातून रस्त्यावरची लढाई लढली.

न्यायालयाचा निकाल, सीईसी समिती चौकशी असे तोंड देताना वन्यजीव विभाग, बदललेले शासन या सर्वांबरोबर सलोख्याने व शांततेत संवाद ठेऊन या लढ्याला मूर्त रूप देण्याचे काम माजी मंत्री पाटणकर यांनी वयाच्या 75 व्या वर्षांत केले. मात्र, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असतानाही राज्य शासनाकडून 14 गावे वगळण्याची अधिसूचना 29 मे रोजी काढली हे विशेष. राज्य शासनाचा आदेश निघाला; परंतु 14 गावांतील सातबारा उताऱ्यावर असणारा निर्बंधाचा शिक्का वर्षभर तसाच होता. 

शिक्के उटल्याने खरेदी-विक्रीचे व्यवहार सुरू 

दरम्यान, 14 गावांतील सातबारा उताऱ्यांवरील निर्बंधाचे शिक्के उटल्याने या विभागातील जमिनीचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार सुरू झाले आहेत. जमीन तारण ठेऊन मिळणारी बॅंकाची कर्जे मिळणे येथील खातेदारांना सोपे झाले असून, सोसायट्यांच्या माध्यमातून पीक कर्जेही मिळू लागली आहेत. 

संपादन : पांडुरंग बर्गे