सातारा : पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगातून सातारा जिल्हा परिषदेला तब्बल 56.70 कोटींचा निधी उपलब्ध झाला आहे. त्यापैकी 80 टक्के निधी हा ग्रामपंचायतींना वर्ग होणार आहे, तर उर्वरित प्रत्येकी दहा टक्के निधी जिल्हा परिषद व पंचायत समितींना दिला जाणार आहे. या वेळेस 2020-21 च्या आराखड्यात दिल्याप्रमाणे या निधीतील 50 टक्के निधी हा स्वच्छता, पाणीपुरवठा, जल पुनर्भरण, रेनवॉटर हार्वेस्टिंगच्या आदी कामांसाठी वापरावा लागणार आहे.
 
पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगातून आजपर्यंत थेट ग्रामपंचायतींना 100 टक्के निधी जात होता. त्यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सदस्यांना या वित्त आयोगातून मिळणाऱ्या निधीतून कोणतीही कामे सूचविता येत नव्हती. ग्रामपंचायतींकडून थेट आपल्या आराखड्यात समाविष्ट कामांना प्राधान्य दिले जात होते. या संदर्भात जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांनी केंद्र शासनाकडे मागणी करून या निधीतील काही निधी पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेला खर्च करण्यासाठी द्यावा, अशी मागणी केली होती. त्यानुसार यावर्षी पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगातून मिळणाऱ्या निधीची विभागणी करण्यात आली आहे.
 
नवीन निर्णयानुसार आता ग्रामपंचायतींना केवळ 80 टक्के निधी मिळणार आहे. उर्वरित निधीपैकी दहा टक्के निधी हा प्रत्येकी जिल्हा परिषद व पंचायत समितींना दिला जाणार आहे. या निर्णयानुसार जिल्हा परिषदेला मिळालेल्या 56 कोटी 70 लाख 43 हजार रुपयांच्या निधीतून ग्रामपंचायतींना 45 कोटी 36 लाख 35 हजार रुपये दिले जाणार आहेत, तर जिल्हा परिषदेला दहा टक्के म्हणजेच पाच कोटी 67 लाख व पंचायत समितींना पाच कोटी 67 लाख रुपये दिले जाणार आहेत.

सिव्हिलमधील डायलिसिस यंत्रणा सुरू; हजारो रुपये वाचणार

या 15 व्या वित्त आयोगातून मिळालेल्या निधीतून 50 टक्के निधी हा स्वच्छता, पाणीपुरवठा योजनांशी संबंधित कामे करावी लागणार आहेत. सध्या कोरोना संसर्गाची स्थिती असल्याने ग्रामपंचायतींना स्वच्छतेसाठी या निधीचा वापर करता येणार आहे. उर्वरित 50 टक्के निधीतून इतर कामे ग्रामपंचायत करू शकणार आहे. त्यामध्ये महिला बालकल्याण, आरोग्य, रस्ते दुरुस्ती, गटार बांधकाम यांचा समावेश आहे. 2020- 21 च्या ग्रामपंचायतींच्या आराखड्यात कोणती कामे सूचविली आहेत. त्यानुसार या आराखड्यातील 50 टक्के निधीचा वापर ग्रामपंचायती करू शकणार आहेत. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीसाठी मिळालेला दहा टक्के निधी हा त्यांच्या सदस्यांकडून सूचविल्या जाणाऱ्या कामांवर खर्च केला जाणार आहे. 

• जिल्हा परिषदेला मिळालेला एकूण निधी : 56 कोटी 70 लाख 43 हजार 
• ग्रामपंचायतींना मिळणारा निधी : 45 कोटी 36 लाख 35 हजार 
• जिल्हा परिषदेकडे राहणारा निधी : 5 कोटी 67 लाख 
• पंचायत समितीला जाणारा निधी : 5 कोटी 67 लाख