सातारा : शासनाच्या परवानगीशिवाय तसेच सर्वसाधारण सभेची परवानगी न घेता बायोमायनिंग प्रकल्पाची सुधारित प्रस्तावाची निविदा प्रसिद्ध करून कार्यादेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे सातारकरांवर साडेतीन कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. कुणाच्या तरी आर्थिक फायद्यासाठी नियम धाब्यावर बसवून हा काथ्याकूट करण्यात आला आहे. त्यामुळे या कामाला स्थगिती देऊन चौकशी करण्याची मागणी  नगरसेविका लीना गोरे यांचे पती सूर्यकांत ऊर्फ राजू गोरे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. 

याबाबत दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, स्वच्छ भारत अभियानाच्या धर्तीवर सातारा पालिकेच्या सुमारे 15 कोटी रुपयांच्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली होती. त्यामध्ये बायोमायनिंगच्या कामाचा खर्च दोन कोटी 90 लाख, 61 हजार 281 रुपये एवढा होता. दरम्यान, राज्यातील बायोमायनिंगच्या दरात सुसूत्रता आणण्यासाठी ही प्रक्रिया राबवू नये, असे निर्देश शासनाने दिले होते. त्यामध्ये नगर विकास विभागाकडे प्रस्ताव सादर करून त्याला मान्यता मिळाल्याशिवाय हे काम करू नये, असे सांगण्यात आले होते. तसेच महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या मुख्य अभियंत्यांनी निविदा काढण्याआधी सर्वसाधारण सभेचा ठराव व इतर परवानग्या मिळवणे बंधनकारक असेल, असे सांगितले होते. 

सातारा पालिकेने सुधारित प्रस्तावास तांत्रिक मान्यता देताना घातलेल्या अटी पाळल्या नाहीत. त्याला हरताळ फासत प्राधिकरणाचे पत्र आले त्याच दिवशी निविदा प्रसिद्ध केली. ही प्रक्रिया बेकायदेशीर आहे. त्यातही सर्वसाधारण सभेची सुधारित प्रकल्प अहवालास मान्यता घेण्यापूर्वीच ही निविदा काढण्यात आली. त्यामध्ये सुधारित प्रस्ताव सहा कोटी 40 लाख 72 हजार 222 रुपयांचा आहे. म्हणजेच एकूण प्रस्ताव साडेतीन कोटी रुपयांनी वाढविण्यात आला आहे. त्यामुळे हे पैसे कोणत्या अनुदानातून येणार, हे अद्याप स्पष्ट केलेले नाही. त्यामुळे हा खर्च कोण करणार, हा प्रश्‍न आहे. त्याचा बोजा सातारकरांवर पडणार आहे. 

नगरविकास खात्याकडे मार्गदर्शन मागवून त्याचे उत्तर येण्यापूर्वीच हा कारभार करण्यात आला आहे. अशा परिस्थितीत नगर अभियंत्यांवर दबाव आणून कार्यादेश देण्याबाबत आदेश देण्यात आले होते. परंतु, त्यांनी दबावाला बळी न पडता कार्यादेश देण्याची तयारी दाखविली नाही. त्यामुळे बायोमायनिंग प्रकल्पाची फाइल आरोग्य विभागाकडे सुपूर्द करण्यात आली आहे.

त्यानंतर 12 मे रोजी शासनाचे सर्व नियम धाब्यावर बसवून व प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाची परवानगी नसताना कार्यादेश देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर शासनास पत्रव्यवहार केला म्हणजे मान्यता मिळाली, असा गैरसमज करून शासनाचे नियम डावलून केलेली गडबड संपूर्ण प्रक्रियेवर शंका उपस्थित करत आहे. कुणाच्या तरी आर्थिक फायद्यासाठी शासनाचे नियम धाब्यावर बसवून प्रक्रिया राबविली गेली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाचा साडेतीन कोटी रुपयांचा खर्च शहरातील नागरिकांवर पडणार आहे. त्यामुळे या कामास स्थगिती देऊन\ चौकशी करावी तसेच दोषींवर योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी श्री. गोरे यांनी केली आहे. 

जगापासून लपण्यासाठी गेली लॉजच्या आश्रयाला... आता न्यायालयात माराव्या लागणार जोडीने चकरा 

थरारक : प्रेयसीच्या वादातून पोलिस ठाण्यातच खून 

सातारकरांचे कोरोनाला निमंत्रण; पु्न्हा देताहेत लॉकडाउनला आमंत्रण