कोयनानगर (जि. सातारा) : तीन वर्षांपासून कोयना प्रकल्पग्रस्त आंदोलनाच्या माध्यमातून आपली मागणी प्रशासनाकडून तातडीने पूर्ण व्हावी यासाठी प्रयत्न करत आहेत. पण, प्रशासन उपलब्ध असलेल्या जुन्याच माहितीचे विवरणपत्र सगळीकडे फिरवून प्रकल्पग्रस्तांच्या भळाभळत्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम करत आहे. अनमोल त्यागातून राज्यातील जनतेला विकासाचा परीस देणारे प्रकल्पग्रस्त आजही वणवण करीत आहेत तर जुनीच माहिती प्रसिद्ध करणारे प्रशासन तुपाशी असल्याचे चित्र आहे. 

आपल्या न्याय्य मागणीसाठी कोयना धरणग्रस्तांनी तीन वर्षांपासून आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. शासनाने मागण्या मान्य करून सुध्दा त्यावर प्रभावीपणे अंमलबजावणी न केल्यामुळे विकासाचे सैनिक असणारे विकासापासून वंचितच राहिले आहेत. चार जिल्ह्यात पुनर्वसन झालेल्या कोयना प्रकल्पग्रस्तांचे ज्या काळात पुनर्वसन झाले, त्या काळात पुनर्वसन कायदा व लाभक्षेत्र अस्तित्वात नसल्याने या प्रकल्पग्रस्त जनतेची वाताहात झाली आहे. पाटण, जावळी, महाबळेश्वर या तीन तालुक्‍यांतील 98 गावांतील 25 हजार 599 हेक्‍टरपेक्षा जास्त क्षेत्र या महाकाय धरणासाठी संपादित झाले आहे. 

187 पुनर्वसित गावठाणातील केवळ नऊ हजार 171 पात्र खातेदारांची नोंद प्रशासनाकडे आहे. त्यातील सात हजार 30 खातेदारांना जमीन वाटप केली आहे. पण, एक हजार 173 खातेदार अद्यापही वंचित आहेत. 65 टक्के पात्र खातेदारांना ही योजना लागू नाही. त्यामुळे श्रमिक मुक्ती दलाच्या झेंड्याखाली कोयना धरणग्रस्तांनी केलेल्या आंदोलनामुळे साडेसहा दशकापासून गंगाजळीत पडलेल्या या प्रश्‍नाला वाचा फुटली आहे. चार जिल्ह्यांत विभागलेले धरणग्रस्त संघटित झाले आहेत. साडेतीन ते चार हजार पात्र प्रकल्पग्रस्त खातेदार अद्याप लाभापासून वंचित आहेत. प्रशासनाने तयार केलेली टिप्पणी ही चुकीची व दिशाभूल करणारी असल्याचे श्रमिक मुक्ती दलाचे कोयना विभाग अध्यक्ष महेश शेलार व सचिन कदम यांनी सांगितले आहे. 
 

...पुन्हा जलसमाधी मिळण्यापूर्वीच मोडले निवारे