सातारा : बेरोजगारीमुळे राज्यापुढे मोठे संकट निर्माण होणार आहे. त्यामुळे खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांचे पगार व नोकर कपातीच्या धोरणाबाबत राज्य शासनाने भूमिका स्पष्ट करावी, असे आव्हान भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश प्रवक्‍ते माधव भंडारी यांनी आज राज्य सरकारला दिले. केंद्र शासनाने गेल्या वर्षभरात सर्वसामान्य नागरिकांबरोबरच गेली अनेक वर्षे न सुटलेले देशासमोरील महत्त्वाचे प्रश्‍नही मार्गी लावल्याचेही त्यांनी सांगितले. 

मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील पहिल्या वर्षाच्या कामगिरीची माहिती देण्यासाठी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या वेळी आमदार जयकुमार गोरे, जिल्हाध्यक्ष विक्रम पावसकर, नगराध्यक्षा माधवी कदम, उपनगराध्यक्ष किशोर शिंदे, नगरसेवक विजय काटवटे, धनंजय जांभळे, ज्येष्ठ नेते दत्ताजी थोरात, महेंद्रकुमार डुबल, शहराध्यक्ष विकास गोसावी व अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.

खासगी क्षेत्रामध्ये नोकऱ्या जाण्याचे व पगार कपातीच्या धोरणाबाबत चिंता व्यक्त करून ते म्हणाले, कामगारांच्या प्रश्‍नांबाबत केंद्र सरकार मार्गदर्शक तत्त्वे देवू शकते. परंतु, हा प्रश्‍न प्रामुख्याने राज्य शासनाच्या अखत्यारित आहे. राज्य सरकारला पोलिस, आरोग्य कर्मचारी व आशा स्वयंसेविका यांसह सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पूर्ण पगार देणे शक्‍य झाले नाही. सरकारच अपयशी ठरत असेल तर, खासगी क्षेत्र काय आदर्श घेणार? मात्र, हा प्रश्‍न गंभीर आहे. राज्यासमोर बेरोजगारीचा नवा प्रश्‍न निर्माण होणार आहे. त्यामुळे कामगार व पगार कपातीच्या खासगी क्षेत्राच्या धोरणाबाबत राज्य सरकारने आपली भूमिका जाहीर करणे अत्यावश्‍यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. या प्रश्‍नाबाबत कशा पद्धतीने आवाज उठवायचा, याचा भाजप विचार करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. रिझर्व्ह बॅंकेचे निर्देश डावलून नागरिकांकडून कर्जाची वसुली करणाऱ्या फायनान्स कंपन्यांवर कारवाई करण्यासाठी भाजप केंद्रीय स्तरावर प्रयत्न करेल, असेही ते म्हणाले. 

केंद्र सरकारच्या पहिल्या वर्षाच्या कामगिरीबाबत बोलताना ते म्हणाले, केंद्र शासनाने कोरोना प्रतिबंधासाठी केलेल्या उपाययोजनांमुळे युरोपीय देशांपेक्षा भारतातील कोरोना रुग्णांची संख्या 22 पट कमी आहे. तर, त्या देशातील मृत्यूंची संख्या आपल्या तुलनेत 55 पट अधिक आहे. शासनाने केलेल्या उपाययोजना व जनतेने दिलेली साथ यामुळे कोरोनाचा प्रसार देशात आटोक्‍यात राहिला आहे. कोरोनामुळे अर्थव्यवस्था ठप्प झाल्यामुळे दुर्बल घटकांना मदतीसाठी केंद्र शासनाने एक लाख 70 हजार कोटी रुपयांचे गरीब कल्याण पॅकेज जाहीर केले. कोट्यवधी लोकांना मोफत धान्य दिले, शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट पैसे जमा केले. जनधन खाते असलेल्या महिला, गरीब, ज्येष्ठ नागरिक, विधवा व दिव्यांगांनाही थेट मदत दिली. त्याचबरोबर लोकांना सक्षम करण्यासाठी आत्मनिर्भर करण्साठी वीस लाख कोटी रुपांचे पॅकेज जाहीर केले आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या मर्जीने शेतीमाल विकता यावा, यासाठी कादेशीर सुधारणा केल्या. छोटे व्यावसायिक व उद्योजकांनाही मदतीचा हात दिला आहे. त्यामुळे देश आर्थिक संकटातून बाहेर पडेल, असा विश्‍वासही त्यांनी व्यक्त केला. 

कोरोना संकटातून देशाला सावरत असतानाच अनेक वर्षांपासून देशासमोर असलेले जटील प्रश्‍न सोडविण्याचे धडाडीचे निर्णयही केंद्र शासनाने घेतले. 370 कलम हटविणे, तिहेरी तलाकवर बंदी घालणे, अयोध्या येथे राममंदिर बांधकामासाठी ट्रस्ट स्थापन करून काम सुरू करणे, पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तानमधील धार्मिक अल्पसंख्याकांना भारताचे नागरिकत्व देण्यासाठी नागरिकत्व सुधारणा कायदा केला. गेली अनेक दशके देशवासीयांना हे प्रश्‍न सोडविण्याची आस होती. ते एका वर्षाच्या कालावधीत मोदी सरकारने यशस्वीपणे घेतले असल्याचेही त्यांनी सांगितले. 

अधिक सावधानता बाळगायला हवी होती 
केंद्र शासनाकडून परदेशातून येणाऱ्या नागरिकांना क्वारंटाइन करण्यात कमतरता राहिल्याने कोरोनाचा प्रसार वाढल्याबाबत भंडारी यांच्याकडे विचारणा करण्यात आली. त्यावर बोलताना परदेशातून येणाऱ्यांना क्वारंटाइन करण्यात येत होते, असे त्यांनी सांगितले. परंतु, जिल्ह्यात बाहेरून आलेल्या नागरिकांकडून प्रसार झाल्याची उदाहरणे सांगितल्यानंतर अधिक सावधानता बाळगायला हवी होती, असे म्हणत थोडी कमतरता राहिल्याचे एक प्रकारे भंडारी यांनी मान्य केले. 
 
खदखद राज्य सरकारमध्ये, खलबते कऱ्हाडमध्ये?