फलटण शहर (जि. सातारा) : राज्यातील पोलिस पाटलांच्या (police patil) प्रलंबित मागण्या मंत्रिमंडळ उपसमिती समोर असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर त्याबाबत तातडीने निर्णय घेण्याचे निर्देश देताना विधानभवनातील बैठकीचा अहवाल समितीकडे पाठविण्याच्या सूचना विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक- निंबाळकर (ramraje naik nimbalakr) यांनी संबंधितांना दिल्या आहेत. (satara-marathi-news-ramraje-naik-nimbalkar-conducted-meeting-to-solve-police-patil-problems)

पोलिस पाटलांच्या प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात विधानभवन येथील दालनात सभापती रामराजे निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या बैठकीस गृह विभागाचे सचिव संजय सक्सेना, अतिरिक्त पोलिस महासंचालक संजीव सिंघल, गृह विभागाचे उपसचिव युवराज अजेटराव यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

या वेळी पोलिस पाटील संघटनेचे अध्यक्ष बाळासाहेब शिंदे-पाटील, पश्चिम महाराष्ट्र उपाध्यक्ष हणमंतराव सोनवलकर-पाटील, सातारा जिल्हाध्यक्ष प्रदीप गाढवे, पुणे जिल्हाध्यक्ष साहेबराव राळे, सातारा जिल्हा सल्लागार सोमनाथ जगताप, फलटण तालुकाध्यक्ष शांताराम काळेल, उपाध्यक्ष नंदकुमार खताळ व सुनील बोराटे, दीपक राऊत, अमोल पाचपुते, दत्तात्रय वाल्हेकर, शांताराम सातकर उपस्थित होते. उपस्थितांनी पाेलिस पाटलांचे प्रश्न मांडले.

पोलिस पाटील हा ग्रामीण भागात कार्यरत असणारा प्रशासनाचा महत्त्वाचा घटक असल्याने त्यांना स्वसंरक्षणार्थ शस्त्र परवाना देण्याची, तसेच पोलिस पाटील नियुक्ती नूतनीकरण कायमचे बंद करण्यासंदर्भातील मागणी रास्त असून, पोलिस पाटलांची नियुक्ती परीक्षा घेऊन केलेली असल्याने त्यांना नूतनीकरणाची अट ठेवण्याची गरज नसल्याचे स्पष्ट करीत त्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचे निर्देशही श्री. निंबाळकर यांनी बैठकीत दिले.

पोलिस पाटलांचे मानधन वाढवून दरमहा १५ हजार रुपये करण्याची मागणी मंत्रिमंडळ उपसमितीसमोर ठेवण्यात आली असून, यावर चर्चा होऊन लवकरच सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन सचिव संजय सक्सेना यांनी दिले.

ब्लाॅग वाचा