सातारा : वीज वितरण कंपनीने थकबाकीदार ग्राहकांची वीज तोडणीची कारवाई सुरू केली होती. त्याविरोधात भारतीय जनता पक्षाने आवाज उठवून महावितरणला टाळे ठोको आंदोलन केले होते. या आंदोलनाची दखल घेऊन शासनाने वीज तोडणीची कारवाई बंद केली आहे. वीजबिल भरले नाही म्हणून कोणाचेही कनेक्‍शन तोडले जाणार नाही, असे शासनाने जाहीर केले. हे भाजपच्या लढ्याचे यश आहे, असे मत भाजपचे जिल्हाध्यक्ष विक्रम पावसकर यांनी व्यक्त केले. 

यासंदर्भात दिलेल्या पत्रकात श्री. पावसकर यांनी म्हटले, की महाविकास आघाडी सरकारने कोरोना काळातील वीजबिल माफ करणार, अशी घोषणा केली होती. नंतर ती बदलून काही रकमेत सूट देण्याचे आश्वासन ऊर्जामंत्र्यांनी दिले. त्याही आश्वासनाला विसरून सर्वसामान्यांना अनेक पटीने वाढून वीजबिल दिली गेली. बिल भरले नाही तर वीज तोडणीची कारवाई सुरू केली होती. त्याविरोधात भारतीय जनता पक्षाने राज्यभर आवाज उठवून महावितरणच्या कार्यालयांना टाळे ठोका आंदोलन केले होते. याच धर्तीवर संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात भाजपच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी विक्रम पावसकर यांच्या नेतृत्वाखाली महावितरण कार्यालयासमोर टाळे ठोका आंदोलन केले. 

सेनेच्या बड्या नेत्यानंतर खासदार उदयनराजेंची काँग्रेसच्या दिग्गज नेत्याशी खलबत्ते

वीज तोडणी थांबवली नाही, तर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. त्यानंतर कार्यकर्त्यानी वीज तोडणी थांबवली आहे. विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर, आमदार सुधीर मुनगंटीवार, चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधिमंडळात या प्रश्नाला वाचा फोडली. त्यामुळे महाआघाडी सरकारला भाजपसमोर झुकावे लागले. बिल भरले नाही म्हणून कुणाचीही वीज तोडणार नाही, असे आश्वासन सरकारला द्यावे लागले. हे भारतीय जनता पक्षाच्या लढ्याचेच यश आहे. 

संपादन : बाळकृष्ण मधाळे