सातारा : खेड (ता. सातारा) ग्रामपंचायतीत दिव्यांगांसाठी (अपंग) राखीव असलेल्या तीन व पाच टक्के निधीत मोठा भ्रष्टाचार झाल्याची माहिती, माहिती अधिकारात समोर आली आहे. 

अपंगांच्या उन्नतीकडे लक्ष असावे, त्यांना आवश्‍यक असलेल्या बाबींची पूर्तता करता यावी, यासाठी शासनाने राखीव निधीची तरतूद करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार ग्रामविकास विभागाने दिव्यांगांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या स्वउत्पन्नातून पाच टक्के निधी दिव्यांग घटकासाठी राखीव ठेवणे व तो निधी त्यासाठी खर्च करणे बंधनकारक केले आहे. याची सर्व ग्रामपंचायत व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना माहिती आहे. असे असताना खेडच्या ग्रामपंचायतीकडून योग्य पद्धतीने काम होत नव्हते. त्यामुळे प्रहार दिव्यांग क्रांती संघटनेचे तालुकाध्यक्ष आनंदा पोतेकर यांनी माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करत याबाबतची माहिती मागवली. त्या माहितीच्या विश्‍लेषणावरून ग्रामविकास आधिकाऱ्यांनी बोगस लाभार्थी दाखवून 2015-16 ते 2019-20 या कालावधीमध्ये 20 ते 25 लाख रुपयांचा भ्रष्टाचार केल्याचे दिसून येत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. 

पालकांच्या मागणीचा विचार न झाल्यास शाळेला टाळे ठोकू; कोपर्डे हवेलीत पोदार स्कूलसमोर निदर्शने

त्यामुळे या प्रकाराला जबाबदार असलेल्या संबंधित अधिकाऱ्याची सखोल चौकशी होऊन शासनाची रक्कम वसूल करणे आवश्‍यक आहे. तसेच त्या रकमेचा विनियोग योग्य दिव्यांगांसाठी नियमाप्रमाणे होणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळे खेड ग्रामपंचायतीच्या ग्रामविकास अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणीही प्रहार संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी शेखर सिंह व मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा यांच्याकडे करण्यात आली आहे. या वेळी प्रहार संघटनेचे पदाधिकारी गौरव जाधव, विजय मोरे, प्रणित भिसे, आप्पासाहेब पाटील, अमोल कारंडे, आनंदा पोतेकर, अजय पवार, सौरव जाधव, शैलेंद्र बोर्डे, अक्षय बाबर तसेच खेड गावातील दिव्यांग बांधव उपस्थित होते. 

निवडणुकीसाठी 100 कोटी खर्च करू, तुम्हाला मंत्रीपद देऊ; भाजपची राष्ट्रवादीच्या बड्या नेत्याला ऑफर

उपोषणाचा इशारा 

दिव्यांगांसाठीच्या निधीचा अपव्यय ही गंभीर बाब आहे. त्यामुळे याप्रकरणी 30 दिवसांच्या आत कारवाई न झाल्यास दिव्यांगांसह आमरण उपोषण करण्याचा इशारा प्रहारच्या वतीने देण्यात आला आहे. 

संपादन : बाळकृष्ण मधाळे