सातारा : मराठा समाजाला आरक्षण (maratha reservation) मिळवून देण्यासाठी सर्व पक्षियांनी एकत्रित भूमिका घेणे गरजेचे आहे. त्यासाठी नियोजन करून आगामी भूमिका ठरवावी लागेल. मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत आम्ही स्वस्थ बसणार नाही. मागील काळात काही चुका झाल्या असतील तो विषय सोडून देत नव्याने वाद निर्माण न करता मराठा आरक्षणासाठी सर्व पक्षियांनी (political parites) एकत्र येऊन भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षा माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील (harshwardhan patil) यांनी येथे व्यक्त केली. (satara-news-maratha-reservation-shivendraraje-udayanraje-sambhajiraje-harshwardhan-patil-meeting)

मराठा आरक्षण प्रश्‍नाबाबत आगामी भूमिका ठरविण्यासाठी श्री. पाटील गेली दोन दिवस जिल्ह्यातील नेत्यांची भेट घेत आहेत. मंगळवारी त्यांनी खासदार उदयनराजे भोसले (Udayanraje Bhosale) , गृह राज्यमंत्री शंभूराज देसाई (shambhuraj desai) , तसेच शिवेंद्रसिंहराजे भोसले (shivendraraje Bhosale) यांची भेट घेतली. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, ""देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला आरक्षण दिले गेले. याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली. त्यानंतरही तब्बल सव्वा वर्षे आरक्षण टिकले. मात्र, नोव्हेंबर 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली. त्यानंतर या आरक्षणाला स्थगिती मिळाली. सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यास राज्य सरकार कमी पडल्याने पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हे आरक्षण रद्द केले. आता पुन्हा एकदा मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी सर्व पक्षियांनी पक्ष, संघटना बाजूला ठेऊन एकत्र येणे गरजेचे आहे.

आम्ही पक्षाचा झेंडा बाजूला ठेऊन या प्रश्‍नासाठी उतरलो आहे. यापुढे भारतीय जनता पक्षाचा मराठा समाजाच्या आरक्षण आंदोलनाला पाठिंबा राहणार आहे. मागील आंदोलनात जेवढ्या म्हणून संघटना, पक्ष या लढ्यात सहभागी झाले होते. त्यांनी आता पुन्हा एकत्रित येऊन ताकदीने आरक्षण मिळण्यासाठी प्रयत्न करायला हवा. त्यासाठी लॉकडाउन संपल्यानंतर याबाबत बैठका होतील. ''

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे, याविषयी विचारले असता ते म्हणाले, ""हा निर्णय आम्हालाही मान्य नाही. पाच जिल्हा परिषदेचा निर्णय संपूर्ण राज्याला लागू करणे योग्य नाही.'' भविष्यातील निवडणुकीत भाजपसाठी हा कळीचा मुद्दा होऊ शकतो. त्यामुळे सर्वांचीच आरक्षणे रद्द केली जाऊ शकतात का, त्यावर श्री. पाटील म्हणाले, की ही घटनेने दिलेली आरक्षणे आहेत. ती काढण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. सात राज्यांत 50 टक्केपेक्षा जास्त आरक्षणे दिली आहेत. तेथेही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली; पण त्याला स्थगिती मिळाली नाही. मग मराठा आरक्षणाला का स्थगिती मिळते, असा प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केला.

एका पक्षाचा लढा नाही

शिवेंद्रसिंहराजे, उदयनराजे भोसले व संभाजीराजे छत्रपती यांचे नेतृत्व मान्य केले जाईल का, या प्रश्‍नावर हर्षवर्धन पाटील म्हणाले, ""सर्वांनी एकत्र आले पाहिजे. त्यांचे नेतृत्वही स्वीकारले जाईल; पण सगळ्या पक्षातील नेत्यांनी एकत्र येऊन हा लढा लढला पाहिजे. हा कोणत्या एका पक्षाचा लढा नसून समाजाचा लढा आहे.''

ब्लाॅग वाचा