मोरगिरी (जि. सातारा) : अमर्याद माती उत्खननामुळे कोयना नदीकाठ धोक्‍याचा बनू लागला आहे. त्यामुळे नदीचे पात्र बदलण्याची भीती व्यक्त होत आहे. या माती उत्खननावर नियंत्रणासाठी कारवाई करण्याएवेजी महसूल विभाग बघ्याची भूमिका घेताना दिसते. त्यामुळे ग्रामस्थांत संताप आहे. अनेक भागात पूररेषेत वीटभट्टीसाठी माती उत्खनन सुरू आहे. 

तालुक्‍यात वीटभट्टी व्यवसायासाठी मातीचे उत्खनन होत आहे. शेकडो ब्रास मातीची तालुक्‍याबाहेर वाहतूक होत आहे. मातीच्या उपशामुळे नदीकाठच्या गावांना धोका निर्माण झाला आहे. गौण खनिजाचे नियम तोडून होणारे उत्खनन धोक्‍याचे ठरताना दिसते. वीटभट्टीसाठी मातीचे उत्खनन मोठ्या प्रमाणात होत आहे. त्रिपुडी, चोपडी, नेरळे, सांगवड, शिरळ गावांच्या हद्दीत कोयनाकाठ वीटभट्टीसाठी पोखरला जात आहे. धरणातून सोडण्यात येणारे पाणी हे शेतीसह गावात घुसण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे पूररेषेत वीटभट्टीसाठी मातीचे उत्खननाची परवानगी न घेताच होणारे उत्खनन पुराचा धोका वाढवते आहे. प्रत्येक वर्षी पुराचे पाणी गावात घुसते. त्याला माती उत्खनन जबाबदार आहे. त्यामुळे उत्खननाच्या कारणांकडे होणारे दुर्लक्ष पूरस्थिती निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरत आहे. त्याचा विचारही महसूल विभागाकडून केला जात नाही. कोयना नदीकाठी असणाऱ्या गावांमध्ये राजरोसपणे मातीचे हजारो ब्रास उत्खनन सुरू आहे. त्यामुळे पर्यावरण धोक्‍यात आले असून नदीकाठच्या गावांनाही धोका निर्माण झाला आहे. 

शेंद्रे-कागल महामार्गाच्या सहा पदरीकरणास लवकरच सुरूवात; नितीन गडकरींचे उदयनराजेंना आश्वासन

अहवाल घेऊनच परवानगी द्यावी 
नदीकाठच्या पूररेषेतील अनेक भागात होणारे उत्खनन महसूल विभागाकडून दुर्लक्षित केले जाते. माती उत्खननासाठी परवानगी एकीकडे, तर उत्खनन दुसरीकडे सुरू असते. गौणखनिज उत्खनन व वाहतूक परवानगी देतानाच काही अटी घालण्याची गरज आहे. त्यासाठी तलाठी, मंडल अधिकारी यांचा अहवाल महत्त्वाचा आहे. तो घेण्याची गरज आहे. 

साताऱ्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

संपादन : बाळकृष्ण मधाळे