बिजवडी: शासनाने २०१८-१९ व २०२०-२१ या टंचाई काळात माण तालुक्यात टंचाईग्रस्त गावांना शासकीय व खासगी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला होता. मात्र, अनेक दिवस होऊनही टँकरचे मक्तेदार तसेच डिझेलचे पैसे शासनाने दिले नाहीत. शासनाकडून या टँकरच्या बिलापोटी १ कोटी ७४ लाख १८ हजार ११५ रुपये बिल प्रलंबित आहे. त्यामुळे टँकर मक्तेदार व पेट्रोल पंपमालक थकीत बिलाच्या प्रतीक्षेत दिसून येत आहेत.

माण तालुक्यात २०१८-२०१९ व २०२०-२०२१ या काळात पाणीटंचाई होती. त्यामुळे शासनामार्फत शासकीय व खासगी टँकरद्वारे टंचाईग्रस्त गावांना पाणीपुरवठा केला जात होता. मात्र, शासनाकडून अजूनही वारंवार मागणी करूनही त्या टँकर मक्तेदारांचे व डिझेलचे पेट्रोल पंपमालकांचे बिल देण्यात आले नाही. शासनाकडून ऑक्टोबर २०१८ ते सप्टेंबर २०१९ चे टँकर मक्तेदारांचे १ कोटी ५६ लाख १३ हजार ३१६ रुपये बिल येणे आहे. एप्रिल २०२१ ते जुलै २०२१ चे १८ लाख ४ हजार ७९९ रुपये पेट्रोल पंपमालकाने टँकरसाठी उधारीवर दिलेल्या डिझेलचे बिल प्रलंबित आहे. दोन्ही मिळून शासनाने १ कोटी ७४ लाख १८ हजार ११५ रुपये बिल प्रलंबित ठेवले आहे.

यावर्षीही मार्चपासून काही गावांना पाणीटंचाई जाणवल्याने टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू करण्यात आला आहे. २०१८-१९ व २०२०-२१ ची टँकरची बिले शासनाने अजून दिली नाहीत. आता सुरू करण्यात

आलेल्या टँकरच्या डिझेलची बिले मिळणार की डिझेलअभावी टँकर बंद होऊन टंचाईग्रस्त गावांचा पाणीपुरवठा बंद होणार, हे पाहावे लागेल.

माण पंचायत समितीच्या पाणीपुरवठा विभागांतर्गत टँकरच्या प्रलंबित बिलांसाठी निधीची मागणी ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडे करण्यात आली आहे. वरिष्ठ कार्यालयाकडून बिलांसाठी निधी प्राप्त होताच टँकर मक्तेदार व डिझेलची बिले दिली जातील.

- एस. बी. पाटील,गटविकास अधिकारी, माण

डिझेलअभावी टँकर बंदच

बिजवडीसाठी ६ मे रोजी टँकर मंजुरीचे पत्र निघाले आहे. मात्र, डिझेलसाठी निधी उपलब्ध नाही, तर पेट्रोल पंपमालकांचे पहिलेच प्रलंबित बिल न मिळाल्याने ते उधार डिझेल देणार नाहीत. त्यामुळे डिझेलअभावी टँकर जागेवरच उभे आहेत. गेले दोन महिने बिजवडी गाव विकतचे पाणी घेत आहे.