मायणी : राज्यातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळांचे लॉगिन व पासवर्ड हॅक करून बोगस विद्यार्थ्यांच्या अर्जांद्वारे, अज्ञाताने केंद्र शासन पुरस्कृत प्री-मॅट्रिक अल्पसंख्याक शिष्यवृत्तीचे तीन कोटी ३२ लाख ५६ हजार आठशे दोन रुपये हडप केल्याचे उघड झाले आहे. देशभरात अशाच प्रकारे कोट्यवधींचा घोटाळा झाला असण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

राज्यातील मुस्लिम, ख्रिश्चन, बौद्ध, शीख, पारसी व जैन या धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना केंद्र शासनाद्वारे प्री-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती देण्यात येते. त्या शिष्यवृत्तीचे सन २०१७- १८ ते सन २०२०- २१ या कालावधीतील ऑडिट महालेखाकार मुंबई यांच्यामार्फत करण्यात आले आहे.

त्यानुसार शासकीय अनुदानित शाळेतील विद्यार्थ्यांना फक्त परीरक्षण भत्ता देय असताना. विद्यार्थ्यांना होस्टेल फी, प्रवेश फी, ट्यूशन फी अशा वेगवेगळ्या फी अदा करण्यात आलेल्या आहेत. असा ठपका लेखापरीक्षण अहवालात ठेवला आहे.

त्या जादा रकमेची वसुली करण्याचे आदेश शिक्षणाधिकाऱ्यांनी मुख्याध्यापकांना दिले आहेत. काही मुख्याध्यापकांना तीन साडेतीन लाख रुपये भरावे लागणार आहेत. त्यामुळे, शिक्षणाधिकाऱ्यांनी काढलेल्या वसुलीच्या आदेशाने मुख्याध्यापक मेटाकुटीला आले आहेत. शिष्यवृत्ती घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची यादी पाहताच त्यांना आश्चर्याचा धक्का बसला.

शिष्यवृत्ती ज्या विद्यार्थ्यांच्या नावे अदा करण्यात आली आहे. ते विद्यार्थी शाळेत कधीच नव्हते. आताही नाहीत हे स्पष्ट झाले. त्यामुळे त्यांचे अर्ज शाळेने भरण्याचा प्रश्नच नाही. काही विद्यार्थ्यांची नावे मुस्लिम धर्मीय असून, अर्जामध्ये मात्र धर्म बुद्धिस्ट नमूद केल्याचे निदर्शनास येत आहे.

शाळा स्थापनेपासून एकही पारसी, ख्रिश्चन विद्यार्थी नोंदला गेलेला नाही. त्या शाळेच्या लॉगिनवर असे विविध धर्मीय विद्यार्थी शिष्यवृत्तीसाठी नोंदविले गेलेत. अर्जावर अर्जदाराचे छायाचित्र दिसून येत नाही.

एकाच व्यक्तीचे छायाचित्र ठिकठिकाणी आढळून येत आहे. संबंधित विद्यार्थ्यांची कोणतीही कागदपत्रे शाळेकडे उपलब्ध नाहीत. अथवा कोणाकडे सादर केलेली नाहीत, तरीही जिल्हा नोडल ऑफिसरने अर्ज पडताळणी केल्याचे निदर्शनास येत आहे.

त्यामुळे शिष्यवृत्ती अदा झालेल्या विद्यार्थ्यांचा शाळेशी कसलाही संबंध नसताना लाखो रुपये जादा शिष्यवृत्तीची रक्कम का भरावी? असा सवाल मुख्याध्यापक करीत आहेत. दरम्यान, रेखाचित्र आणि वितरण अधिकारी, अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालय,

भारत सरकार यांचे नावे डिमांड ड्राफ्टद्वारे पैसे न भरल्यास व्यक्तिगत जबाबदार धरून शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा शिक्षणाधिकाऱ्यांनी मुख्याध्यापकांना दिला आहे. त्या वसुली आदेशाने मुख्याध्यापक त्रस्त झालेत, तरीही आदेश शिरोधार्य मानून किरकोळ रकमा असलेल्या मुख्याध्यापकांनी त्या निमूटपणे भरल्या आहेत.

पाच रुपयांपासून साडेपाच हजार रुपयांपर्यंत शिष्यवृत्तीची जादा रक्कम अदा केल्याची नोंद विद्यार्थ्यांच्या नावापुढे करण्यात आली आहे. याद्वारे राज्यातील २५ हजार ९९ विद्यार्थ्यांचे तीन कोटी ३२ लाख ५६ हजार आठशे दोन रुपये हडप केल्याचे स्पष्ट होत आहे.

शिष्यवृत्तीच्या अटी शर्ती कोणत्या?

शासकीय, निमशासकीय, खासगी अनुदानित, विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित व स्वयं अर्थसहाय्यित अशा सर्वच शासन मान्यताप्राप्त शाळांत, इयत्ता पहिली ते दहावीच्या वर्गात शिकणारे अल्पसंख्याक, गुणवत्ताधारक विद्यार्थी त्या शिष्यवृत्तीस पात्र असतात.

अर्जदार मागील वर्षी पन्नास टक्केपेक्षा अधिक गुणांनी उत्तीर्ण असावा लागतो. फक्त इयत्ता पहिलीच्या विद्यार्थ्यांसाठी गुणांची अट नसते. पालकांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाखांपेक्षा कमी असावे लागते. शिष्यवृत्तीचे अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने भरावे लागतात.

अर्ज भरताना विद्यार्थ्यांचा धर्म, कुटुंबाचे उत्पन्न, गुण व टक्केवारी इत्यादी माहिती अचूक भरून धर्म, उत्पन्न, गुणपत्रक, आधारकार्ड, विद्यार्थ्यांचा फोटो, बँक पासबुकच्या पहिल्या पानाची प्रत इत्यादी कागदपत्रे मुख्याध्यापकांना सादर करावी लागतात. एकूण पात्र विद्यार्थ्यांपैकी तीस टक्के शिष्यवृत्ती विद्यार्थिनीसाठी राखीव असते.

राज्यात योजना कोण राबविते

केंद्र शासनाच्या अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाद्वारे पुरस्कृत प्रि मॅट्रिक अल्पसंख्याक शिष्यवृत्तीची योजना राज्यातील शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागामार्फत दर वर्षी राबविण्यात येते. अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण संचालनालय, पुणेचे संचालक त्याचे प्रमुख असतात. तेव्हाच मिळते शिष्यवृत्ती शाळा स्तरावरील नोडल टीचर ऑनलाइन अर्ज भरून घेतात.

विद्यार्थ्यांकडून आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून घेतात. अर्ज व कागदपत्रांची पडताळणी करून जिल्हा नोडल ऑफिसरकडे फॉरवर्ड करतात. नोडल ऑफिसरकडून कागदपत्रांची पडताळणी परिपूर्ण झाल्याशिवाय अर्जदार शिष्यवृत्तीसाठी पात्र होत नाही.

अल्पसंख्याक शिष्यवृत्तीत ऑनलाइन विद्यार्थ्यांची नोंद करताना पासवर्ड व लॉगिन केवळ मुख्याध्यापकांना माहीत असतो. अर्ज सादर करताना पात्र विद्यार्थी मुख्याध्यापकांच्या लॉगिनमधून पुढे गेले आहेत.

त्यामुळे शाळा स्तरावर मुख्याध्यापकांनी पासवर्ड व लॉगिनचे काम करण्यासाठी कुणाला दिले असल्यास त्याचा परस्पर गैरवापर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे त्याची शाळा स्तरावर तपासणी करावी, तसेच विद्यार्थ्यांची यादी केंद्र व राज्य शासनाकडून जिल्हा स्तरावर प्राप्त झाली असून, त्यांच्याकडून आदेश आले आहेत.

- प्रभावती कोळेकर, शिक्षणाधिकारी, माध्यमिक विभाग