सातारा : कार्यकाळातील शासन नियमानुसारचा राखीव स्‍वनिधी किती आणि त्‍यातून कोणती कामे मार्गी लागली, याबाबतची माहिती नगराध्‍यक्षा माधवी कदम यांनी बांधकाम विभागाकडून मागवली आहे. मागणी करूनही राखीव स्‍वनिधी किती आणि त्‍यातून कोणती कामे मार्गी लागली, याची माहिती नगराध्‍यक्षा कदम यांना देण्‍यास बांधकाम विभागाकडून टाळाटाळ होत आहे. त्यास सातारा विकास आघाडी आणि प्रशासनातील सुप्‍त संघर्ष कारणीभूत असल्‍याची चर्चा पालिकेत सुरू आहे.

गत निवडणुकीत थेट नगराध्‍यधक्ष म्‍हणून माधवी कदम या पालिकेत निवडून आल्‍या. त्यानंतरच्‍या २०१८ मध्‍ये शासनाने एका अध्‍यादेशाव्‍दारे सर्वच नगराध्‍यक्षांसाठी १५ टक्के स्‍वनिधीची तरतूद केली. या निधीतून शासनाने नगराध्‍यक्षांना कोणत्‍याही सभेची अथवा इतर प्रशासकीय सोपस्‍कार पार न पाडता विविध विकासकामे करण्‍याची सूट दिली. प्रशासकीय, आस्‍थापना व इतर खर्च वगळून रकमेतील तसेच विविध योजनांसाठी शासनाकडून येणाऱ्या अनुदानातील १५ टक्के निधीवर शासन निर्णयामुळे आपोआपच नगराध्‍यक्षांचा हक्क प्रस्‍थापित झाला.

पुन्हा एकदा वाद चव्‍हाट्यावर...

मध्‍यंतरीच्‍या काळात सर्वसाधारण सभेदरम्‍यान माधवी कदम यांना सभागृहातील त्‍यांच्‍याच सहकाऱ्यांनी स्‍वनिधीच्‍या कारणावरून घेरले होते. त्यामुळे निर्माण झालेल्‍या वादावर त्‍यावेळी सातारा विकास आघाडीचे अध्‍यक्ष खासदार उदयनराजे भोसले यांनी तोडगा काढत सामंजस्‍याने कारभार करण्‍याच्‍या सूचना सर्वांना दिल्‍या होत्‍या. त्याला काही महिने उलटत असतानाच पुन्‍हा एकदा कार्यकाळ संपण्‍याच्‍या तोंडावर नगराध्‍यक्षा, त्‍यांचा स्‍वनिधी आणि प्रशासन यांच्‍यातील धुसफूस पुन्‍हा एकदा चव्‍हाट्यावर येण्‍यास सुरुवात झाली आहे.