महाबळेश्वर - पालिकेतील निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचा भत्ता पालिकेकडून अदा करावयाचा राहिला असून, यासाठी उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका मागे घेण्याची नामुष्की नगराध्यक्षा स्वप्नाली शिंदे यांच्यावर आली. एकाच प्रकरणात वेगवेगळ्‍या पातळ्‍यांवर चार वेळा अपयश आल्याने नगराध्यक्षा शिंदे व सत्ताधारी भाजपच्या गटास चांगलीच चपराक बसली आहे. याप्रकरणी पालिकेतील कारभारी आता काय भूमिका घेतात, याकडे महाबळेश्वरकरांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

नगराध्यक्षा शिंदे यांनी ३१ मार्चला ८४ विषयांवर चर्चा करून निर्णय घेण्यासाठी पालिकेची ऑनलाइन सर्वसाधारण सभा आयोजित केली होती. या सभेला विरोधी गटातील १३ व सत्ताधारी गटातील एका नगरसेवकाने दांडी मारल्याने कोरमअभावी ही सभा नगराध्यक्षांनी तहकूब केली. परंतु, कायद्याप्रमाणे ही सभा रद्द करण्याची सूचना मुख्याधिकारी पल्लवी पाटील यांनी केली होती. परंतु, त्याकडे दुर्लक्ष करून नगराध्यक्षांनी ही सभा तहकूब केली. तहकूब केलेली सभा नगराध्यक्षांनी एक एप्रिल रोजी आयोजित केली.

मुख्याधिकाऱ्यांच्या तक्रारीवरून जिल्हाधिकाऱ्यांनी पालिकेची जी सभा बेकायदेशीर ठरविली, त्या सभेत पालिकेतील कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीवेतन अदा करण्याबाबतचा विषय होता. नगराध्यक्षांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या निर्णयाविरुद्ध आक्रमक धोरण घेऊन उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तेथे अपयश आल्यानंतर नगराध्यक्षांनी पुणे विभागीय आयुक्तांकडे धाव घेतली. तेथे अपयश आल्यानंतर पुन्हा नगराध्यक्षा शिंदे यांनी पालिकेच्या वतीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणावर नुकतीच उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी एकीकडे नगराध्यक्षा व दुसरीकडे विरोधात मुख्याधिकारी असा मुकाबला पाहावयास मिळाला. पालिकेच्या वतीने नगराध्यक्षांनी याचिका दाखल केली असली तरी, न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी खासगी वकील उभे होते तर, दुसरीकडे पालिकेच्या पॅनेलवर असलेले वकील मुख्याधिकाऱ्यांच्या वतीने पालिकेची बाजू मांडत होते. ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आली.

उच्च न्यायालयात पालिकेच्या वतीने याचिका दाखल करण्यासाठी पालिकेच्या सभागृहाचा ठराव हवा होता. तसा ठराव न करताच पालिकेच्या वतीने नगराध्यक्षांनी याचिका दाखल केली होती. अशा स्थितीत नगराध्यक्षांना पालिकेच्या नावाचा वापर करून याचिका दाखल करता येत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. याचिकेमध्ये अनेक ठिकाणी मोकळ्‍या जागा सोडण्यात आल्या होत्या. याचिकेतील ही त्रुटी न्यायालयाच्या निदर्शनास आली. पालिकेतील निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या भत्त्याबाबत चर्चा करताना पालिकेच्या वकिलांनी स्पष्ट केले की, पालिकेतील कर्मचारी यांची एकूण दोन कोटींपेक्षा अधिक थकबाकी होती, ती आता कमी होऊन एक कोटी १८ लाखांपर्यंत खाली आली आहे.

पालिकेकडे रक्कम जमा होताच ती अदा करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे ऑगस्ट २०२१ पर्यंत कर्मचाऱ्यांचे भत्ते देण्यात आले आहेत. या प्रकरणाबाबत निर्णय देताना न्यायालयाने नगराध्यक्षांनी ही याचिका मागे घेण्याची सूचना केली. जर ही याचिका मागे घेतली नाही तर फेटाळण्यात येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. ही याचिका मागे घेऊन याबाबत याचिकाकर्त्यांना राज्य शासनाकडे अपील दाखल करावे, अशी सूचना केली. न्यायालयाने केलेल्या सूचनेप्रमाणे नगराध्यक्षांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेली आपली याचिका मागे घेतली. अशा प्रकारे एकाच प्रकरणात चार वेळा सत्ताधारी गट तोंडघशी पडला. आता न्यायालयाने केलेल्या सूचनेप्रमाणे नगराध्यक्षा राज्य शासनाकडे धाव घेणार की, विरोधकांशी हातमिळवणी करणार, याकडे शहराचे लक्ष लागून राहिले आहे.