कऱ्हाड : साखरेला बाजारपेठेत चांगला दर मिळत असल्याने साखर कारखान्यांनी एकरकमी एफआरपी दिलीच पाहिजे, या भूमिकेवर सर्व शेतकरी संघटना ठाम आहेत. त्यासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशारा शेतकरी संघटनांनी दिला. त्या पार्श्वभूमीवर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने काल उसाचे ट्रॅक्टर अडवून आंदोलनाचा श्रीगणेशा केले आहे. त्यातच बाजारपेठेत जरी साखरेचा दर थोडा वाढला असला, तरीही साखर कारखान्यांवरील कर्ज, त्याचे व्याज, कामगारांचे पगार, शेतकऱ्यांची देणी यांसह अन्य आर्थिक बोजामुळे एकरकमी एफआरपी देणे शक्य होईलच, असे सांगता येत नाही, अशी भूमिका साखर कारखानदारांची आहे. त्यामुळे एकरकमी एफआरपीसाठी ऐन दिवाळीतच आंदोलनाचा भडका उडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

शेतकरी संघटनांनी आजपर्यंत केलेल्या आंदोलनामुळे शेतकऱ्यांनी कष्ट करून पिकवलेल्या उसाला चांगला दर मिळू लागला आहे, ही वस्तुस्थितीच आहे. त्यातूनच शेतकरी संघटनांची आंदोलने उभी राहिली. त्यातून शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न झाला. दर वर्षी साखर कारखान्यांचा हंगाम सुरू होतानाच एकरकमी एफआरपी, उसाचा दर जाहीर करून मगच ऊसतोडी सुरू कराव्यात, अशी मागणी शेतकरी संघटनांची असते. यंदा कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यातील काही साखर कारखान्यांनी एकरकमी एफआरपी जाहीर केली आहे. मग सातारा जिल्ह्यातील साखर कारखाने एकरकमी एफआरपी का जाहीर करू शकत नाहीत? अशा सवाल शेतकरी संघटनांनी उपस्थित करून आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. त्याचबरोबर बाजारपेठेत साखरेला दर वाढला असताना आणि अन्य उपपदार्थ निर्मितीतून कारखान्यांना चार पैसे जादा मिळत असतानाही कारखानदारांकडून तुकड्यात एफआरपी देण्याची घाट घातला जात असल्याचाही आरोप शेतकरी संघटनांनी केला आहे.

साखर कारखानदारांनीही गेल्या पाच- सहा वर्षांपासून साखर कारखानदारीला चांगले दिवस नाहीत. कारखान्यावरील कर्ज, त्याचे व्याज, थकीत देणी, शिल्लक साखर, कामगारांचे पगार व अन्य देणी यामुळे कारखाने आर्थिक अडचणीत आले आहेत. सध्या साखरेला थोडा वाढवून दर मिळत असला, तरीही आर्थिक संकटातून लगेच कारखाने बाहेर पडणार नाहीत. साखरेचे दर वाढवून मिळाले आणि उपपदार्थ निर्मितीला चालना मिळाल्यास कारखान्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर येण्यास थोडा अवधी लागणार आहे. त्यामुळे सध्याची स्थिती पाहता एकरकमी एफआरपी देता येईलच, असे सांगता येत नाही, अशी कारखानदारांची भूमिका आहे. मात्र, शेतकरी संघटना एकरकमी एफआरपीवर ठाम आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर कालच रात्री स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने उसाचे ट्रॅक्टर अडवून आंदोलनाचा श्रीगणेशा केला आहे. त्यामुळे आता ऐन दिवाळीतच आंदोलनाचा भडका उडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

"साखरेचे दर दोन वर्षांपूर्वी कमी होते, त्यामुळे आम्ही आंदोलन केले नाही. सध्या ३८०० रुपयांनी साखरेचे टेंडर सुरू आहे. कारखान्यांना उपपदार्थ निर्मितीचेही उत्पन्न मिळते. मग कारखानदारांना शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपी द्यायला अडचण काय? एकरकमी एफआरपीसाठी आम्ही रस्त्यावर उतरणारच."

- राजू शेट्टी, अध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना

"साखर कारखान्यांचे अध्यक्ष हे सभासद हाच कारखान्याचा मालक आहे असे म्हणतात. मग त्या मालकाला एकरकमी एफआरपी द्यायला अध्यक्षाच्या दारात आंदोलन करायची वेळ का येत आहे? दोन दिवसांत एफआरपी जाहीर नाही केली, तर आमचे आंदोलन ठरलेलेच आहे."

- पंजाबराव पाटील, केंद्रीय अध्यक्ष, बळीराजा शेतकरी संघटना