कोयनानगर : कोयनापुत्रांचे आदर्श पुनर्वसन करण्यास शासन अपयशी ठरले आहे. गेंड्याच्या कातडीचे शासन याकडे दुर्लक्ष करून कोयना पुत्राच्या भळभळत्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम करत आहे. सहा महिन्यांत दरडग्रस्तांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन झाले नाही तर कोयनेची वीजनिर्मिती बंद पाडू, असा इशारा ॲड. वर्षा देशपांडे (Varsha Deshpande) यांनी शासनाला दिला आहे.

लेक लाडकी अभियान आयोजित कोयना धरण क्षेत्रातील जनतेची पुनर्वसन हक्क परिषद येथे झाली. त्यामध्ये ॲड. देशपांडे बोलत होत्या. ॲड. शैला जाधव, गजानन कदम, अमिशा कुंभार, संभाजी चाळके, रवींद्र सपकाळ, कोंडिबा शेलार, लक्ष्मण देसाई, हुंबरळी सरपंच रेश्मा कांबळे, दिनेश देसाई, उमा कुलकर्णी आदी उपस्थित होते. ॲड. देशपांडे म्हणाल्या, ‘‘कोयना पुत्र शासनाकडे भीक नाही तर त्यांचा हक्क मागत आहेत; पण आजपर्यंत कोयना पुत्राच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा एक कलमी कार्यक्रम शासन व प्रशासन करत आले आहे. त्यांच्या हक्कासाठी उच्च न्यायालयात जाऊन हा प्रश्न तातडीने निकाली काढणार आहे. चार महिन्यांपासून कोयनानगर रासाटी, हेळवाक येथील जनता व दरडग्रस्त कोयना प्रकल्पातील अधिकारी वर्गाच्या नाकर्तेपणामुळे गढूळ पाणी पीत आहेत. गृह राज्यमंत्री शंभूराज देसाई व जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी जिल्हा नियोजन समितीतून कोयना प्रकल्पाला ३० लाखांचा निधी दिला आहे. नियोजन समितीचे पैसे नकोत तर कोयना प्रकल्पाने यासाठी पैसे खर्च करून आतापर्यंत केलेल्या खर्चाचा तपशील द्यावा.’’

दरडग्रस्त युवक, महिला वर्गासाठी राज्यमंत्री देसाई यांनी कौशल्य विकास खात्याच्या माध्यमातून कार्यक्रम राबवून या खात्याचा उपयोग करावा, अशी मागणी ॲड देशपांडे यांनी केली. संजय कुंभार यांनी आभार मानले.