ढेबेवाडी (सातारा) : राज्यात कोरोनाचा वाढत चाललेला फैलाव आणि महसूलमंत्र्यांच्या वतीने संघटनेच्या शिष्टमंडळाला विविध प्रश्नी चर्चेसाठी वेळ देण्याचे मिळालेले आश्वासन याचा विचार करून सद्य:स्थितीतील कर्तव्याला प्राधान्य देत राज्यभरातील कोतवालांचे आंदोलन तात्पुरते स्थगित केलेले असले तरी कोरोनाच्या परिस्थितीत सुधारणा होताच शासनाने कोतवालांचे प्रश्न प्राधान्याने मार्गी लावावेत, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कोतवाल संघटनेचे अध्यक्ष गणेश इंगोले यांनी केली आहे.

ते म्हणाले, "महसूल प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या हाकेला ओ देत आपले कर्तव्य बजावणारे राज्यभरातील कोतवाल विविध अडीअडचणीशी सामना करत आहेत. राज्यातील कोतवालांना सरसकट सहाव्या वेतन आयोगानुसार चतुर्थ श्रेणीचा दर्जा लागू करून नियमाप्रमाणे 14 हजार 969 रुपये पगार द्यावा. वेतनातून भविष्यनिर्वाह निधीची कपात करावी. पुनःनिर्मित सज्जावर तत्काळ नवीन कोतवाल भरती करण्यात यावी.

अरं बाबा, काेण म्हणतं फुकट हाय; 200 रुपये जात्यात लशीसाठी

सरसकट समान काम-समान वेतन व तलाठी भरतीमध्ये त्यांना आरक्षण द्यावे आदी 15 प्रमुख मागण्या शासनासमोर ठेवून संघटनेचा लढा सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर 12 तारखेला काम बंद आंदोलन सुरू करण्याचा इशारा देण्यात आलेला होता. मात्र, सध्याच्या कोरोनाच्या परिस्थितीत मंत्रालयात बैठक घेणे उचित नसल्याने परिस्थितीत सुधारणा झाल्यावर संघटनेच्या शिष्टमंडळाला भेटीसाठी वेळ देण्यात येईल, अशा आशयाचे पत्र महसूल मंत्र्यांच्या वतीने कार्यासन अधिकाऱ्यांनी कोतवाल संघटनेला दिल्याने तसेच कोरोनाच्या काळातील कर्तव्याला प्राधान्य देत आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.' राज्यातील कोतवालांच्या विविध प्रश्नी संघटना सातत्याने पाठपुरावा करत आहे. कोरोनाच्या परिस्थितीत सुधारणा होताच शासन सकारात्मक निर्णय घेईल, पुन्हा आंदोलनाची वेळ येऊ देणार नाही, अशी अपेक्षा आहे.

Edited By : Balkrishna Madhale