मायणी : जिल्ह्यात पाचवी ते बारावीपर्यंतच्या शाळा सुरू झाल्या. मात्र, सुमारे एक हजार शिक्षक कोरोना ड्यूटीवर गेले असल्याने विद्यार्थ्यांचा दिस्मुड झाला. काही प्रमाणात शैक्षणिक नुकसान झाले. त्यामुळे आता शिक्षकांना कोरोना ड्यूटीतून मुक्त करण्याची मागणी होत आहे.

सुमारे दीड वर्षाच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर जिल्ह्यातील शाळांमध्ये घंटा वाजली. बहुतांशी विद्यार्थ्यांना गणवेश उपलब्ध नसल्याने असे विद्यार्थी नटून थटून शाळेत आले. नवखे विद्यार्थी काहीसे शांत शांत होते. मात्र, जुने विद्यार्थी सर्वत्र मनसोक्त संचार करीत होते. एका वर्गातून दुसऱ्या वर्गात, वर्गाबाहेर मैदानावर जात सर्वत्र न्याहाळत होते. स्वच्छंदी वागत होते. अनेकांना किती बोलावे आणि किती बागडावे असे झाल्याचे दिसून येत होते. सर्वांचे चेहरे आनंदाने खुललेले दिसत होते. मित्रांशी, आवडत्या शिक्षकांशी संवाद साधत होते. शाळा सुरू झाल्याचा आनंद प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर ओसंडून वाहत होता. मात्र, अनेक विद्यार्थ्यांना आपले आवडते शिक्षक शाळेत दिसले नाहीत. त्यामुळे ते अस्वस्थ झाले. त्याबाबत चौकशी केली असता ते शिक्षक कोरोना ड्यूटीवर असल्याचे त्यांना समजले.

अजून आठवडाभर ते शाळेत येणार नसल्याची माहितीही त्यांना मिळाली. त्याबाबत चौकशी केली असता असे निदर्शनास आले, की जिल्ह्यातील सुमारे दोन हजार शिक्षकांना जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या आदेशाने कोरोना ड्यूटी लावण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या ठिकाणी ४३२, तर आरोग्य उपकेंद्रांवर एक हजार ४९३ शिक्षकांना कोरोना ड्यूटी लावण्यात आली आहे. त्यापैकी निम्म्या शिक्षकांना एक सप्टेंबर ते २१ सप्टेंबर या कालावधीसाठी, तर निम्म्या शिक्षकांना २२ सप्टेंबर ते १२ ऑक्टोबरपर्यंत ड्यूटी लावण्यात आलेली आहे.

तेथे डेटा ऑपरेटरसह आरोग्य विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी देतील ती जबाबदारी शिक्षकांना पार पाडावी लागत आहे. त्यामुळे सुमारे एक हजार शिक्षक १२ ऑक्टोबरपर्यंत शाळेत उपस्थित राहू शकणार नाहीत. त्याचा शाळा प्रशासनावर ताण येणार आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसानही होणार आहे.

जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे बोट

आधीच शाळा चार महिने उशिराने सुरू झाल्या असताना, शिक्षक मात्र अशैक्षणिक कामात गुंतवले तर त्याचा एकूणच अनिष्ट परिणाम होणार आहे. त्यामुळे शिक्षकांना कोरोना ड्यूटीतून तातडीने मुक्त करणे आवश्यक आहे. तशी मागणीही शिक्षक, शाळा व्यवस्थापन करीत आहे. मात्र, बहुतांशी अधिकारी जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे बोट दाखवत आहेत.