कऱ्हाड - महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर ९८ टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त कारखान्यांनी एफआरपी दिली आहे. ज्यांनी एफआरपी दिलेली नाही, त्यांचे कारखाने सुरू करायला परवानगी दिलेली नाही. विनापरवानगी कारखाने सुरू केल्यास संबंधितावर साखर आयुक्त कारवाई करतील. लोकशाहीत आंदोलन करण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे. सह्याद्री कारखान्याची संचालक मंडळाची बैठक होऊन त्यात एफआरपीचा निर्णय होईल, अशी स्पष्टोक्ती पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी केली.

एफआरपीसंदर्भात सुरू असलेल्या आंदोलनासंदर्भात आणि एफआरपीच्या भूमिकेसंदर्भात पालकमंत्री पाटील म्हणाले, ‘‘जिल्हा बॅंका, राज्य बॅंका साखरेच्या पोत्यावर कारखान्यांना ८५ टक्के पैशांची उचल देतात. त्यातून शेतकऱ्यांची देणी द्यायची आणि कारखाने चालवायची ही पध्दत आहे. बॅंक पैसे देतेवेळी व्याज कमी करत नाही. त्या व्याजाचा ताण कारखान्यांवर येतो. त्यामुळे काही कारखान्यांनी तुकड्यात एफआरपी दिली आहे. त्यांनी पहिला हप्ता दिल्यावर खरिपाच्या तयारीसाठी, मुलांच्या शाळेच्या खर्चासाठी पैसे उपलब्ध व्हावेत, यासाठी दुसरा हप्ता दिला. हंगाम सुरू होण्यापूर्वी राहिलेली रक्कम दिली. त्यातच दसरा, दिवाळीचे सण आले. त्याचा त्यासाठीही उपयोग झाला. आज ती पध्दत गुजरातमध्ये आहे.’’

लोकशाहीत आंदोलन करण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे. राजू शेट्टी, सदाभाऊ खोत, बळीराजा शेतकरी संघटनेचे आंदोलन सुरू आहे. त्यांची एफआरपीची मागणी आहे. सह्याद्री कारखान्याची संचालक मंडळाची बैठक होईल, त्यात कारखान्याच्या एफआरपीचा निर्णय होईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

विमानतळ निर्बंधाचा खुलासा मागितला

देशातील सर्व विमानतळांतील रनवेसमोर काही निर्बंध असतात. मात्र, त्याचा विपर्यास करू नये. उड्डाण करताना, उतरताना झाड, इमारत उंच असू नये, हे समजून न घेता त्यावर बरीचशी चर्चा सुरू आहे. मी पालकमंत्री आहे, माझे कऱ्हाडकडे बारकाईने लक्ष आहे. मी अधिकाऱ्यांना खुलासा मागितला आहे, असे पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी स्पष्ट केले.