कऱ्हाड : २४ तास पाण्याचे गारूड १४ वर्षांपासून वाजवले जात असतानाच झटकन एकवेळ पाणीपुरवठ्यावरून (water supply in karad)शहरात रणकंदन उठले. त्यावरून पालिकेच्या पाणीपुरवठ्याच्या(karad carporation) कोट्यवधींच्या तोट्याची चर्चा ऐरणीवर आली. सहा वर्षांपासून चार कोटी ५० लाखांच्या तोट्यात असलेला प्रशासकीय अहवाल दाबून का ठेवण्यात आला, याची आता उघड चर्चा होऊ लागली आहे. प्रशासन अहवाल देत होते. मात्र, त्याला थेट केराची टोपली दाखवल्यानेच उपाययोजना होऊ शकल्या नाहीत. तत्कालीन नगरसवेकांना पाणीपुरवठ्याचा तोटा का दिसला नाही, लोकनियुक्त नगराध्यक्षांनीही त्याकडे कानाडोळा का केला, त्याचा जाब सामान्य जनता विचारते आहे. त्या तोट्याला किंवा पाणी कपात होऊ शकली नाही, त्याला जबाबदार कोण, याचे उत्तर नागरिकांना मिळणे अपेक्षित आहे.

पाणीपुरवठा योजना सहा वर्षांपासून तोट्यात आहे, असे प्रशासन सांगत असतानाही पाणी कपातीचे धोरण का राबवले गेले नाही, त्याला जबाबदार कोण आहे, हाच खरा प्रश्न आहे. प्रशासनाच्या अहवालाला गांभीर्याने न घेता थेट केराची टोपली दाखवणे योग्य नाही. पाणी कपातीचा विचार केल्यास जनता अंगावर येईल, असे राजकीय फंडे वापरून तोटा भरून काढण्याकडे झालेले दुर्लक्ष शहरात चर्चेचा विषय ठरला आहे. नगगरसेवकांत समन्वय नव्हताच, हेही त्यातून स्पष्ट होते.