सातारा : माण, खटाव तालुक्यांतील (Maan-Khatav Taluka) ३२ गावांसाठी वरदान ठरणारी जिहे-कठापूर पाणी योजना (Jihe-Kathapur Water Scheme) राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी केवळ राजकारणासाठी रखडवली आहे. ही योजना येथील शेतकऱ्यांची अस्मिता असून, ती लांबविण्याचे पाप राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी करू नये. त्यासंदर्भातील निविदा जलसंपदामंत्री जयंत पाटील (Jayant Patil) यांनी तातडीनं काढावी, असा निर्वाणीचा इशारा भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आमदार जयकुमार गोरे (Jayakumar Gore) यांनी दिला आहे.

दरम्यान, टेंभू योजनेतून ३२ गावांना अडीच टीएमसी पाणी उचलून देण्याचा प्रस्ताव मीच दिला होता. माझ्याच पत्रावर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी पाणी फेरवाटपाचे आदेश दिले, असेही त्यांनी नमूद केले. आमदार गोरे यांनी नुकतीच शासकीय विश्रामगृहात जिहे-कठापूर व टेंभू योजनेवरून राष्ट्रवादी (NCP) नेत्यांवर टीका केली. जिहे-कठापूर योजनेचे शेवटचे ब्लास्टिंग बाकी आहे. ते झाले की आंधळी धरणात पाणी जाईल, असे सांगून गोरे म्हणाले, ‘‘तेथून पाणी उचलून ते माण तालुक्यातील ३२ गावांना दिले जाणार आहे. या योजनेसंदर्भात ज्यांची माझ्यावर बोलायची राजकीय उंची नाही. त्यांनी आरोप केले. माण तालुक्यात आज चार-चार साखर कारखाने असून, ऊस शिल्लक राहात आहे. ही स्वप्नवत कामगिरी करणे शक्य झाले आहे. जिहे- कठापूर योजनेची निविदा एक महिन्यात काढतो, असे आश्वासन जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी अधिवेशनात दिले होते. मात्र, त्यावर राष्ट्रवादीच्या शिष्टमंडळाने त्यांची भेट घेऊन प्रसिद्ध केलेली निविदा रद्द करायला लावली. याचे करते करवते माजी आयुक्त प्रभाकर देशमुख असून, त्यांनी कृपया माण- खटावच्या पाणी प्रश्नात राजकारण आणू नये. आयुक्त दर्जाचे अधिकाऱ्याची उंची असणारे राजकारण त्यांनी करावे.’’

अतिरिक्त पाणी उपलब्ध होणार नाही, असे शरद पवार सांगत होते; पण अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून टेंभू योजनेतून ३२ गावांना अडीच टीएमसी पाणी उचलून देण्याचा प्रस्ताव २०१९ मध्ये मीच दिला होता. विखळे येथे पाणी परिषद झाल्यानंतर माझ्याच पत्रावर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाणी फेरवाटपाचे आदेश दिले. तेथूनच माणला पाणी मिळण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. ज्यांनी नुकताच कृतज्ञता सोहळा घेतला. त्यांनी या योजनेच्या संदर्भात किमान एक ओळीचे पत्र तरी लिहिले होत का, असा प्रश्न करून मला विविध गुन्ह्यात अडकविण्यासाठी जी शक्ती वापरली, तीच शक्ती शेतकऱ्यांच्या पाणी योजनेसाठी वापरली असती, तर बरे झाले असते, असा टोला त्यांनी प्रभाकर देशमुख यांना लगावला. केंद्राने (कै.) लक्ष्मणराव इनामदार पाणी योजनेसाठी २४७ कोटी रुपये मंजूर केले. मात्र, या योजनेचे पाणी पूजन होऊ नये, याकरिता अनेक अडथळे आणण्यात आले. जर तुम्हाला मोदींकडून निधी चालतो, मग ते जलपूजन कार्यक्रमासाठी का चालत नाहीत, असा प्रश्न श्री. गोरे यांनी उपस्थित केला. विधान परिषदेच्या मतदानाविषयी विचारले असता ते म्हणाले, ‘‘रामराजेंवर (Ramraje Naik Nimbalkar) माझं जास्तच प्रेम असल्यामुळे मी त्यांना या निवडणुकीत अजिबातच मदत करणार नाही. उलट भाजपचे सर्वच्या सर्व म्हणजेच पाचही उमेदवार निवडून येतील.’’

वाळू सम्राटांची दहशत मोडीत काढणार

माण तालुक्यात सध्या वाळू तस्करी व गुंडांच्या दहशतीचे वातावरण सुरू असून, ज्यांनी माण नदी संवर्धन हाती घेतले. त्यांच्याच बगलबच्चांनी वाळू ठेका घेतला आहे. १२ हजार ब्रासचा ठेका असताना प्रत्यक्षात ९० ते एक लाख ब्रास उत्खनन केले आहे. मात्र, महसूल व पोलिस विभागाने यांच्यावर कारवाईचे धाडस दाखवले नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क केल्यानंतर कारवाई झाली. वाळू सम्राटांची दहशत मी विधानसभेत थेट लक्षवेधी मांडून मोडीत काढणार आहे, असा इशारा आमदार गोरे यांनी दिला.

निष्क्रिय जलसंपदामंत्री

केवळ आमदार गोरेंना योजनांचे श्रेय मिळू नये, म्हणून राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी या योजना रखडवल्या. माण व खटाव तालुक्यांत पाणी आणण्याची धमक राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची नाही. कारण तब्बल १५ वर्षे रामराजे नाईक निंबाळकर यांच्यासारखे निष्क्रिय नेते जलसंपदा विभागाला मंत्री होते. त्यामुळेच माणसारख्या दुष्काळी भागात प्रत्यक्षात पाणी आलेच नाही, असे आमदार गोरे यांनी सांगितले.