मुंबई : भारत सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांना तृतीय पक्ष आणि गैर-सरकारी क्लाउड प्लॅटफॉर्म वापरण्यास मनाई केली आहे. यामध्ये Google Drive आणि Dropbox सारख्या अॅप्सचा समावेश आहे. यासोबतच सरकारी कर्मचाऱ्यांना व्हर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्क (व्हीपीएन) वापरण्यासही मनाई करण्यात आली आहे. अलीकडे, लोकप्रिय VPN सेवा प्रदाते NordVPN आणि ExpressVPN यांना भारतातून काढून टाकण्याची घोषणा करण्यात आली.

देशाच्या नवीन VPN धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर ही घोषणा करण्यात आली आहे. वृत्तानुसार, नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) ने देखील याबाबत एक आदेश पारित केला आहे आणि तो सर्व मंत्रालयांना पाठवला आहे. याबाबत सरकारने सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना कडक सूचनाही दिल्या आहेत. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयानेही याबाबत आदेश पारित केला आहे.

VPN धोरणात मोठा बदल-

सरकारच्या नवीन VPN धोरणानंतर हा आदेश आला आहे. VPN सेवा प्रदाते आणि डेटा सेंटर कंपन्यांना पाच वर्षांसाठी वापरकर्त्यांचा डेटा जतन करावा लागेल, असे नवीन VPN धोरणात म्हटले आहे. नवीन धोरण एक प्रकारे व्हीपीएनच्या मूळ कल्पनेच्या विरोधात आहे. VPN आणि क्लाउड सेवांव्यतिरिक्त, भारत सरकारने कर्मचार्‍यांना 'अनधिकृत रिमोट अॅडमिनिस्ट्रेशन टूल्स' संदर्भात नवीन आदेश देखील दिले आहेत, ज्यात AnyDesk आणि Ammy Admin यांचा समावेश आहे.

तुम्ही अधिकृत कामासाठी बाह्य ई-मेल वापरू शकणार नाही.

तसेच सरकारी कर्मचार्‍यांना कोणत्याही अधिकृत कामासाठी बाह्य ई-मेल सेवेचा वापर करू नये असे सांगण्यात आले आहे. यामध्ये अंतर्गत संवेदनशील बैठकांचाही समावेश आहे, यामध्ये इतर कोणतेही अॅप वापरू नका. स्कॅनर सेवेसाठीही, भारत सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांना कोणतेही अॅप वापरू नये, असे आदेश दिले आहेत. दस्तऐवज अधिकृत अशा कोणत्याही अॅपवरून स्कॅनिंग देखील बंद करण्यात आले आहे.