Electric Vehicle google
विज्ञान-तंत्र

Electric Vehicle : EVने घरपोच सुविधा देणाऱ्या कंपन्यांना ग्राहकांचे प्राधान्य

महाराष्ट्र राज्याच्या ईव्ही धोरणामध्ये २०२५ पर्यंत राज्यातील ई-कॉमर्स, डिलिव्हरी आणि लॉजिस्टिक सेवा प्रदात्यांच्या वाहन ताफ्यामध्ये विजेवर धावणाऱ्या वाहनांचे प्रमाण २५ टक्के व्हावे असे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.

नमिता धुरी

मुंबई : ग्राहकांपर्यंत विविध प्रकारच्या उत्पादनांची घरपोच सुविधा देणारी लास्ट माईल डिलिव्हरी वाहने आणि वाढते हवा प्रदूषण यांचा संबंध अनेक ग्राहक जोडत असल्याचे नुकत्याच केलेल्या सर्वेक्षणात आढळून आले.

सर्वेक्षणातील ६६ टक्के ग्राहकांनी राज्याच्या ईव्ही धोरणामध्ये डिलिव्हरी कंपन्यांसाठी मांडलेल्या उद्दिष्टांना जोरदार पाठिंबा दर्शविला आहे. तसेच राज्याच्या या धोरणाशी सुसंगत अशी वचनबद्धता दाखविणाऱ्या कंपन्यांकडून खरेदी करण्यास प्राधान्य देणार असल्याचे सांगितले आहे.

महाराष्ट्र राज्याच्या ईव्ही धोरणामध्ये २०२५ पर्यंत राज्यातील ई-कॉमर्स, डिलिव्हरी आणि लॉजिस्टिक सेवा प्रदात्यांच्या वाहन ताफ्यामध्ये विजेवर धावणाऱ्या वाहनांचे प्रमाण २५ टक्के व्हावे असे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. डिलिव्हरी कंपन्यांकडून त्यांच्या ताफ्याचे कालबद्ध इव्ही संक्रमण होण्यासाठी योजना आखणे आवश्यक असल्याचेदेखील या धोरणात नमूद केले आहे. या पार्श्वभूमीवर ग्राहकांच्या या ताज्या सर्वेक्षणातील निष्कर्ष महत्वाचे ठरतात.

सीएमएसआर कन्सल्टंट (CMSR Consultant) यांनी हे सर्वेक्षण आयोजित केले असून, सस्टेनेबल मोबिलिटी नेटवर्कने त्यांचे महाराष्ट्रातील प्रमुख सहकारी वातावरण फाऊंडेशन यांच्या सहकार्याने कार्यान्वित केले. मुंबईसह पुणे, दिल्ली, कोलकाता, बंगळुरू आणि चेन्नईमध्ये देशव्यापी सर्वेक्षण करण्यात आले.

मुंबईतील १५०८ ग्राहकांनी या सर्वेक्षणास प्रतिसाद दिला. हवा प्रदूषणाच्या समस्येचे निराकरण आणि वातावरण बदलाचे परिणाम कमी करण्यासाठी डिलिव्हरी कंपन्यांनी त्यांच्या वाहन ताफ्यात इव्हीचा समावेश करणे महत्वाचे आहे, या मुद्याला ८८.७ टक्के प्रतिसादकर्त्यानी समर्थन दर्शविले.

राज्याच्या इव्ही धोरणाशी सुसंगत अशी वचनबद्धता असणाऱ्या आणि त्यांच्या वाहन ताफ्याचे वेगाने डिकार्बनाईज करणाऱ्या डिलिव्हरी कंपन्यांकडून खरेदी करण्यास आम्ही प्राधान्य देऊ असे मत ६६ टक्के प्रतिसादकर्त्यांनी नोंदवले.

हे सर्वेक्षण प्रामुख्याने प्रत्यक्ष मुलाखतींद्वारे (९६% ऑफलाइन) करण्यात आले. एका डिलिव्हरी कंपनीद्वारे इव्ही वापराच्याबाबतीत होणारी सक्रीय कृती ही या क्षेत्रातील इतर कंपन्यांना प्रोत्साहित करु शकते असा विश्वास बहुसंख्य ग्राहकांनी (८८%) व्यक्त केल्याचे निष्कर्षावरुन दिसून येते.

लास्ट माईल डिलिव्हरी कंपन्यांनी त्यांच्या वितरण भागीदार/कामगारांसाठी ईव्ही भाड्याने द्यावी किंवा खरेदी करावी असे मत देशभरातील 38 टक्के ग्राहक प्रतिसादकर्ते मांडतात. देशव्यापी सर्वेक्षणातील ३१ टक्के प्रतिसादकर्त्यांनी सांगितले की, वितरण करणाऱ्या कंपन्यांचे भागीदार, कामगार यांना इलेक्ट्रिक व्हेईकल विकत घेण्यासाठी डिलिव्हरी कंपन्यांनी आर्थिक प्रोत्साहन द्यावे.

ज्या डिलिव्हरी भागीदारांना त्यांच्या सध्याच्या वाहनांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहन परिवर्तन करण्यासाठी तांत्रिक बदल करायचे आहेत (Retrofit) त्यांना सहकार्य करावे असे १९ टक्के ग्राहकांनी सांगितले.

अॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट, स्वीगी आणि झोमॅटो या कंपन्या ग्राहकांकडून सर्वाधिक वेळा वापरल्या जातात असे सर्वेक्षणातून आढळून आले. त्याचबरोबर इतर काही कंपन्या, किराणा, स्थानिक वितरण आणि दळणवळण कंपन्याचा वापरदेखील होतो. ज्यामध्ये बिगबास्केट, डनझो, ब्लिन्किट, ग्रोफेर्स, जिओमार्ट, मिल्कबास्केट, ब्ल्यूडार्ट, फेडेक्स, गती यासारख्या कंपन्यांचा समावेश आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

पूरग्रस्तांसाठी ५ रुपये मागितले तर..., शेतकऱ्यांकडून वसुलीच्या टीकेवर मुख्यमंत्री फडणवीस कडाडले; कारखान्यांना इशारा

Kolhapur Accident : संतोष आणि मोहम्मद जिवलग मित्र पण नियतीच्या मनात वेगळ होतं..., दुचाकींच्या धडकेत दोघे मित्र ठार

Bachchu Kadu : 'शेतकरी एकत्र येत नाही, हाच सर्वांत मोठा शोक'; बच्चू कडूंचा सरकारवर घणाघात

Latest Marathi News Live Update: छत्रपती संभाजीनगर ते जळगाव महामार्गावर अर्धा तास रस्ता रोको आंदोलन

Kolhapur Police : पोलिस अधिकाऱ्याच्या गळ्यातील ताईत डिपार्टमेंट बदनाम करतोय, मोका प्रस्ताव रद्द करण्यासाठी ६५ लाखांची केली मागणी अन्...

SCROLL FOR NEXT