स्टारलिंक ही सॅटलाईट इंटरनेट पुरवणारी कंपनी भारतात येण्यासाठी आतुर आहे. यासाठी इलॉन मस्कने भारत सरकारला आतापर्यंत तीन वेळा निवेदन दिलं आहे. मात्र, भारताने हे लायसन्स पुन्हा अडकवून ठेवलं आहे. सरकारने हे लायसन्स अप्रूव्ह करण्यासाठी काही अटी समोर ठेवल्या आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार, भारत सरकार स्टारलिंकच्या 'डेटा स्टोरेज आणि ट्रान्सफर' या बाबतीत मिळालेल्या उत्तरांनी समाधानी नाही. यूजर्सचा डेटा कंपनी साठवून ठेवणार का, त्याचं काय करेल, तो डेटा अमेरिकेत पाठवण्यात येईल का अशा प्रकारच्या प्रश्नांची कंपनीने समाधनाकारक उत्तरं दिली नाहीत.

सरकारचं काय म्हणणं?

गृह मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या Starlink बाबत सर्व गोष्टींचा विचार करत आहे. यामध्ये डेटा सिक्युरिटी, स्टोरेज अशा गोष्टींवर अधिक भर दिला जातो आहे. इकॉनॉमिक्स टाईम्सने दिलेल्या वृत्तानुासर या आठवड्याच्या शेवटी सरकार आणि स्टारलिंकच्या अधिकाऱ्यांची एक बैठक पार पडणार आहे. या बैठकीत चर्चा करुन, स्टारलिंकला देशात परवानगी द्यावी की नाही याबाबत निर्णय होईल.

कंपनीचा ग्लोबल नियमांवर भर

डेटा स्टोरेज आणि सिक्युरिटीबाबत कंपनी ग्लोबल नियमांचे पालन करेल, असं स्टारलिंकचं म्हणणं आहे. सॅटेलाईट कॉन्स्टिलेशन ग्लोबल आहे, आणि डेटा ट्रॅफिक त्यानुसारच ठरवलं जातं असं कंपनीचं म्हणणं आहे.

कंपनीकडे दुसरा पर्याय

जर स्टारलिंकने डेटा ट्रान्सफर बाबत समाधानकारक उत्तरं नाही दिली, तर त्यांच्याकडे एकच पर्याय उरेल. कंपनीला भारत सरकारला एक अनकंडिश्नल कम्प्लीमन्स साईन करुन द्यावं लागेल. म्हणजेच, भारतात कंपनीला केंद्र सरकारच्या नियमांनुसारच काम करावं लागेल.

काय आहे स्टारलिंक?

स्टारलिंक ही एक सॅटेलाईट चेन आहे. या माध्यमातून कित्येक देशांमध्ये सॅटेलाईट इंटरनेट पुरवलं जातं. ज्या ठिकाणी वायर किंवा मोबाईल टॉवर उभारले जाऊ शकत नाहीत, अशा ठिकाणी देखील या माध्यमातून इंटरनेट सेवा पुरवता येते. भारताच्या ग्रामीण भागात याचा भरपूर फायदा होऊ शकतो.