US Judges Rules Elon Musk’s Tesla pay package is too much : इलॉन मस्कला अमेरिकेतील डेलावेअर कोर्टाने मोठा धक्का दिला आहे. टेस्ला कंपनीचे सीईओ म्हणून इलॉन मस्कला मिळणारा पगार आणि भत्ता हा खूपच जास्त असल्याचा निर्णय या कोर्टाने दिला आहे. त्यामुळे आता टेस्ला कंपनी बोर्डला इलॉन मस्कचा पगार कमी करावा लागणार असल्याचं म्हटलं जातंय.

दि गार्डियनने दिलेल्या वृत्तानुसार, इलॉन मस्कला पगार आणि भत्ता मिळून टेस्लामध्ये तब्बल 56 बिलियन डॉलर्स मिळतात. मस्क या कंपनीचा संस्थापक-सीईओ आहे. मात्र, त्याला मिळणारी रक्कम ही खूपच जास्त असल्याचा दावा रिचर्ड टॉर्नेटा नावाच्या एका शेअरहोल्डरने केला होता. त्यानेच याविरोधात कोर्टात धाव घेतली होती.

इलॉन मस्क हा जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींपैकी एक आहे. त्याच्या संपत्तीमधील एक मोठा वाटा म्हणजे टेस्लाकडून मिळणारं कम्पेन्सेशन आहे. याबाबत सुनावणीदरम्यान मस्कला विचारणा केली असता, "या पैशांचा वापर मानवाला मंगळावर घेऊन जाण्यासाठी होणार आहे" असं उत्तर त्याने दिलं होतं.

मस्कच्या पगाराचं समर्थन

टेस्लाच्या बोर्डानेही मस्कला देण्यात येणारी रक्कम योग्य असल्याचं म्हटलं होतं. जगातील सर्वात डायनॅमिक आंत्रप्रन्योर आपलं लक्ष पूर्णपणे टेस्लावर केंद्रित करेल हे सुनिश्चित करण्यासाठी तेवढा पगार मस्कला देण्यात येत आहे. टेस्लाच्या एका माजी डिरेक्टरने म्हटलं, की मस्कच्या नेतृत्त्वाखाली कंपनीने मिळवलेलं यश पाहता, त्यांना मिळणारा पगार हा गुंतवणूकदारांसाठी देखील फायद्याचा आहे.

गुंतवणुकदारांची बाजू

टॉर्नेटाच्या वकिलांनी असं म्हटलं, की कंपनीने शेअरहोल्डर्सना याची कल्पना आधी दिली नव्हती की मस्क यांना एवढा मोठा पगार मिळेल. कंपनीला मस्ककडून मार्गदर्शन हवं होतं, तर त्यांनी त्याला पूर्णवेळ कामावर ठेवणं गरजेचं होतं. तसंच, कमी पगारात दुसरी एखादी व्यक्ती सीईओ म्हणून घेण्याचा पर्याय देखील कंपनीकडे होता.

मस्क हे एवढा मोठा पगार घेऊनही इतर टेस्लाऐवजी इतर प्रकल्पांमध्ये लक्ष देत होते. ट्विटर, न्यूरालिंक, स्पेस एक्स, बोरिंग को. अशा कित्येक कंपन्या ते हाताळत होते, असंही प्लँटिफच्या लीगल टीमने म्हटलं.

मस्कची प्रतिक्रिया

दरम्यान, या निर्णयानंतर इलॉन मस्कने आपल्या एक्स हँडलवरुन प्रतिक्रिया दिली आहे. "तुमची कंपनी कधीच डेलावेअर राज्यात स्थापन करू नका" असं म्हणत त्याने या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे.

इलॉन मस्ककडे आता डेलावेअरच्या सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. सुप्रीम कोर्टानेही हा निर्णय कायम ठेवल्यास, पुढील आर्थिक सत्रामध्ये कंपनी बोर्डाला मस्कला मिळणाऱ्या भत्त्याबाबत विचार करावा लागणार आहे.