Online Gaming Regulations : भारतातील ऑनलाईन गेमिंग इंडस्ट्रीसाठी प्राईम रेग्युलेटर म्हणून भारत सरकारच पुढाकार घेणार आहे. यापूर्वी सरकारने यासाठी गेमिंग इंडस्ट्रीनेच सेल्फ रेग्युलेटरी ऑर्गनायझेशन (SRO) स्थापन करावी असा विचार मांडला होता. मात्र, आता हा पर्याय रद्द करण्यात आला असून, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयच गेमिंगच्या आर्थिक व्यवहारांसाठी एक फ्रेमवर्क तयार करणार आहे.

इंडियन एक्स्प्रेसने याबाबतचा रिपोर्ट प्रसिद्ध केला आहे. सरकारने इंडस्ट्रीमधून SRO प्रपोजल मागवले होते. मात्र हे आलेले प्रपोजल गेमिंग इंडस्ट्रीच्या बाजूने अधिक झुकलेले होते, असं राजीव चंद्रशेखर यांनी आधीच स्पष्ट केलं होतं. या प्रस्तावांमध्ये गेमिंग कंपनी आणि त्यांचे सहकारी यांचा मोठा प्रभाव दिसत होता. त्यामुळे यात आवश्यक ती पारदर्शकता नव्हती. (Online Gaming)

काय आहे नियम?

सध्याच्या आयटी नियमांनुसार, ज्या गेममध्ये खेळण्यासाठी खऱ्या पैशांचा वापर केला जातो आहे, त्या गेम्सना एका रेग्युलेटरी बॉडीकडून परवानगी घेणं गरजेचं आहे. ज्या गेम्समध्ये खरे पैसे वापरले जात नाही त्यांना याची आवश्यकता नाही. हा नियम 6 एप्रिल 2023 रोजी लागू करण्यात आला होता. त्यानंतर गेमिंग इंडस्ट्रीला SRO सादर करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता. (Gaming News)

यानंतर ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन (AIGF), ईस्पोर्ट्स प्लेयर्स वेलफेअर असोसिएशन (EPWA), ऑल इंडिया गेमिंग रेग्युलेटर (AIGR) फाउंडेशन, कॉन्सोर्टियम ऑफ दि ई-गेमिंग फेडरेशन (EGF) आणि फेडरेशन ऑफ इंडियन फॅन्टसी स्पोर्ट्स (FIFS) अशा संस्थांनी आपापले प्रस्ताव पाठवले होते. मात्र, यांच्यापैकी एकही प्रस्ताव मंत्रालयाच्या पसंतीस उतरला नाही.

यानंतर सरकारने विविध मंत्र्यांना एकत्र घेत गेमिंग क्षेत्रासाठी रेग्युलेटरी फ्रेमवर्क तयार करण्यासाठी पावलं उचलली आहेत. अर्थात, याचा अंतिम आराखडा सार्वत्रिक निवडणुकांनंतरच येण्याची शक्यता आहे.