Phone Tapping : सध्या अनेक राज्यांमध्ये आगामी विधानसभा निवडणुकांची (Elections) रणधुमाळी सुरु झाली आहे. अनेक विरोधी पक्षातील नेत्यांकडून फोन टॅपिंगचे (Phone-Tapping) आरोप केले जात आहेत. त्यामुळे हा मुद्दा सध्या चर्चेत आहे. दरम्यान बऱ्याच जणांना प्रश्न पडत असेल नेमके फोन टॅपिंग म्हणजे काय? तर तुम्हाला हे माहिती असणे खूप महत्वाचे आहे. आज आपण भारतात फोन टॅपिंगबाबत काय कायदा आहे? तसेच कायद्यानुसार फोन टॅपिंग कोणत्या अधिकाराचे उल्लंघन करते? आणि सरकारला याची परवनगी आहे का? या प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेणार आहोत.

फोन टॅपिंग बेकायदेशीर आहे का?

भारताबद्दल बोलायचे झाले तर आपल्या देशात हे बेकायदेशीर आहे. सरकारने हे करणे बेकायदेशीर आहे तर उत्तर होय आहे. सरकारसुद्धा तुमचे फोनवरील संभाषण रेकॉर्ड करू शकत नाही. मात्र सरकारकडे फोन टॅप करण्याचे विशेष अधिकार आहेत. विशिष्ट प्रक्रियेद्वारे सरकार हे केवळ विशेष परिस्थितीतच फोन टॅपिंग करू शकते.

जर कोणी तुमचा फोन टॅप करत असेल तर ते तुमच्या अधिकारांचे उल्लंघन करतात. या अधिकाराला गोपनीयतेचा अधिकार (Right to Privacy) असे म्हणतात. या अधिकारामुळे कोणीही तुमचे खाजगी संभाषण रेकॉर्ड करू शकत नाही. भारतीय टेलिग्राफ कायद्याच्या कलम 5(2) अंतर्गत फोन टॅपिंगचा उल्लेख करण्यात आला आहे. 1990 मधील माजी पंतप्रधान चंद्रशेखर फोन टॅपिंग प्रकरणाच्या उदाहरणावरूनही हे समजून घेता येते. तेव्हा कोर्टाने फोन टॅपिंग हे गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे.

फोन टॅपिंग म्हणजे काय?

फोन टॅपिंगला वायर टॅपिंग किंवा लाइन बगिंग असेही म्हणतात. जर दुसऱ्या व्यक्तीने एखाद्याचे संभाषण परवानगीशिवाय ऐकले किंवा वाचले तर त्याला फोन टॅपिंग म्हणतात. उदाहरणार्थ, जर तुम्ही फोनवर कोणाशी तरी फोनवर बोलत असाल आणि दोघांव्यतिरिक्त कोणीतरी तुमच्या दोघांचे संभाषण रेकॉर्ड केले किंवा ऐकले असेल, तर त्याला वायर टॅपिंग म्हणतात.

सरकार फोन टॅपिंग कधी करू शकते?

भारतीय टेलिग्राफ कायद्यानुसार, सरकारला केवळ विशिष्ट परिस्थितीतच एखाद्याचा फोन टॅप करण्याची परवानगी आहे. कलम (1) आणि (2) अंतर्गत पब्लिक एमर्जंन्सी किंवा पब्लिक सेफ्टीच्या उद्देशाने सरकार असे करू शकते. त्यासाठी सरकारच्या अनेक मान्यता घ्याव्या लागतात. एखाद्या व्यक्तीचे फोन टॅप केले असतील तर त्याला न्यायालयात जाण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.