New Rule Of SIM Card : आजकाल लोक चणे फुटाणे विकत घ्यावेत तसे सिमकार्ड घेत आहेत. फॅन्सी नंबर हवाय, पुर्वीचा नंबरचा रिचार्ज संपलाय, बरेच दिवस वापरात नसलेल्या कार्डसाठी लोक नवे सिम विकत घेत आहेत. त्यामुळेच आता सिम कार्डच्या खरेदीविक्री बाबत एक नवा नियम बनवण्यात आलाय. तो काय आहे याबद्दल जाणून घेऊयात.  

नव्या सिमकार्ड खरेदीच्या नियमांमुळे ते खरेदी करणे आता सोपे राहणार नाही. सिमकार्ज खरेदीची प्रक्रिया सुरक्षित करण्यासाठी भारत सरकारने सिमसाठी कठोर नियम लागू केले आहेत. टेलिकम्युनिकेशन विभागाने देशात सिम कार्डच्या वापराचे नियमन करण्यासाठी दोन परिपत्रके जारी केली आहेत.

नवा नियम आल्यानंतर सिमकार्ड विकणाऱ्या दुकानांना अधिक काळजी घ्यावी लागणार आहे. या निर्णयामुळे गुन्हेगारीलाही चाप बसणार आहे. सिमकार्ड विकताना तो कोण खरेदी करणार आहे याची तपासणी करूनच ते विकावे लागणार आहे. जर त्यांनी तसे केले नाही तर त्यांना प्रत्येक दुकानासाठी 10 लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. (Sim Card)

दूरसंचार विभागाने जाहीर केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, बनावट सिमकार्डची विक्री रोखण्यासाठी बनवलेले नवीन नियम 1 ऑक्टोबरपासून लागू होतील. टेलिकम्युनिकेशन कंपन्यांना ३० सप्टेंबरपूर्वी त्यांचे सर्व पॉईंट ऑफ सेल (POS) नोंदणीकृत करावे लागतील. मोठ्या टेलिकॉम कंपन्यांना त्यांच्या सिमकार्डची विक्री करणाऱ्या दुकानांचीही तपासणी करावी लागेल, असे नियमात नमूद करण्यात आले आहे.

दुकानदार नियमांचे पालन करतात याची खात्री कंपन्यांनाच करावी लागेल. हे गोष्टी सुरक्षित आणि सुरक्षित ठेवण्यासाठी आहे. शिवाय, DoT ने अशी अट घातली आहे की आसाम, काश्मीर आणि ईशान्येकडील सारख्या काही भागात टेलिकॉम ऑपरेटरना प्रथम स्टोअरची पोलिस पडताळणी सुरू करावी लागेल. त्यानंतरच ते त्यांना नवीन सिमकार्ड विकण्याची परवानगी देऊ शकतात.

सिम हरवले किंवा खराब झाले तर काय?

जेव्हा तुम्ही नवीन सिमकार्ड खरेदी करता किंवा जुने सिमकार्ड हरवले, खराब झाल्यामुळे बदलून घेता. तेव्हा तुम्हाला या तपासणी प्रक्रियेतून जावे लागेल. ही प्रक्रिया नवीन सिम कार्ड घेताना होते तशीच असेल. हे केवळ योग्य लोकांनाच सिम कार्ड मिळू शकेल याची खात्री करण्यासाठी आहे.

नवीन नियमाचा उद्देश सिम कार्ड सुरक्षित ठेवणे आणि फसवणूक करणाऱ्यांना आळा घालणे हा आहे. कारण, आजकाल इतर लोकांचे सिमकार्ड वापरून होणारी फसवणुकीचे प्रकार वाढले आहेत.त्यामुले देशातील नागरीकांच्या सुरक्षेसाठी हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.