नवी दिल्ली - टेलिकम्युनिकेशन कंपन्यांकडून आता ऑनलाइन फ्रॉड रोखले जावेत तसंच बनावट सिमकार्डच्या आधारे होणारी फसवणूक थांबवण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत. दूरसंचार विभागाने बल्क बायर आणि कंपन्यांच्या ग्राहकांसाठी असलेले व्हेरिफिकेशनचे नियम कडक केले आहेत. या नव्या नियमांनुसार नवीन कनेक्शन देण्याआधी टेलिकॉम कंपन्यांना आधीच्या कंपनीच्या रजिस्ट्रेशनची चौकशी करावी लागेल. तसंच दर सहा महिन्यात कंपनीला व्हेरिफिकेशन करावं लागेल. 

कंपन्यांच्या नावावर सिम कार्डचे फ्रॉड वाढल्यानंतर दूरसंचार विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. कार्पोरेट अफेअर्स मंत्रालयाकडून कंपनीच्या रजिस्ट्रेशनची चौकशी तपासणी करावी लागेल. याआधी दूरसंचार विभागाने टेलिकॉम ग्राहकांसाठी व्हेरिफिकेशन पेनल्टीचे नियम शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला होता. यामुळे लहान चुकांसाठी टेलिकॉम कंपन्यांना द्यावी लागणारी एक लाख रुपयांची पेनल्टी बंद केली होती. 

हे वाचा - महागड्या स्मार्टफोनची अनुभूती देणारा 'परवडेबल' OnePlus Nord लॉन्च; कधी अन् कितीला मिळणार?

टेलिकॉम कंपन्यांकडून ग्राहकांच्या व्हेरिफिकेशनमध्ये काही बाबींकडे दुर्लक्ष होतं. ग्राहकांचे व्हेरिफिकेशन कडक केले जात नसल्याचंही अनेकदा आढळलं आहे. अशा कंपन्यांना सरकारने आतापर्यंत टेलिकॉम कंपन्यांवर 3 हजार कोटी रुपयांहून जास्त पेनल्टी लावली आहे. 

दर 6 महिन्यांत कंपनीच्या लोकेशनचे व्हेरिफिकेशन करावं लागेल. कंपनीच्या व्हेरिफिकेशनवेळी लाँगिट्यूड, लॅटिट्यूडची माहिती अर्जावर द्यावी लागेल. कंपनीने कनेक्शन कोणत्या कर्मचाऱ्यांना दिलं आहे याचीही माहिती द्यावी लागेल. नवे नियम लागू कऱण्यासाठी टेलिकॉम कंपन्यांना 3 महिन्यांचा वेळ देण्यात आला आहे. 

हे वाचा - ...तर हेडफोन आणि चार्जरशिवाय मिळणार iPhone; नव्या ग्राहकांना बसू शकतो फटका

दूरसंचार विभागाने ग्राहकांच्या व्हेरिफिकेशनचे नियम याआधी सोपे केले होते. तसंच पेनल्टीचे नियमही शिथिल करण्यात आले आहेत. आता फक्त मोजक्याच प्रकरणांमध्ये एक लाख रुपयांची पेनल्टी भरावी लागेल. याआधी कंपन्यांना अर्जांमध्ये एका चुकीसाठी 1 हजार ते 50 हजार रुपयांची पेनल्टी द्यावी लागत होती.