पुणे : इलेक्ट्रिक वाहनांना (ई- व्हेईकल) प्रोत्साहन देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या धोरणाची काटेकोर अंमलबजावणी झाल्यास ई- वाहन खरेदी करणाऱ्या नागरिकांना आर्थिक सवलत मिळणार आहे. त्यात दुचाकी खरेदी करणाऱ्या नागरिकांना प्रत्येकी किमान १५ हजारांची, तर चार चाकी खरेदी करणाऱ्या नागरिकांना प्रत्येकी किमान दीड लाख रुपयांची सवलत मिळेल. तसेच, ३१ डिसेंबरपर्यंत नागरिकांनी ई-वाहन खरेदी केल्यास त्यांना आणखी किमान १० ते ५० हजार रुपयांची सवलत मिळणार आहे. कोणत्याही कंपनीच्या ई-वाहनाची खरेदी झाल्यास ही सवलत मिळेल.

राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरणात येत्या चार वर्षांत नवीन वाहनांच्या खरेदीत किमान १० टक्के वाहने इलेक्ट्रिक असावीत, असे म्हटले आहे. नव्या धोरणानुसार, राज्यातील मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, अमरावती आणि नाशिक या प्रमुख शहरांत सार्वजनिक वाहतुकीचे २५ टक्के विद्युतीकरण करायचे आहे. राज्यातील ७ शहरांमध्ये २०२५पर्यंत २५०० चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्याचे नियोजन राज्य सरकारने केले असून, पुढील वर्षी एप्रिलपासून राज्यातील सर्व नवीन शासकीय वाहने इलेक्ट्रीक असतील. पेट्रोल, डिझेलच्या तुलनेत विजेचे दर कमी आहेत. त्यामुळेही नागरिकांचा ई- वाहनांकडे ओढा वाढत आहे. ही वाहने पर्यावरणपूरक आहेत. त्यामुळे प्रदूषणही कमी होणार आहे.

पहिल्या एक लाख दुचाकींना प्रोत्साहन

प्रोत्साहनाचा एक भाग म्हणून राज्यात येत्या सहा महिन्यांत खरेदी होणाऱ्या पहिल्या १ लाख दुचाकीचालकांना किमान २५ हजार रुपयांची सवलत, तर, पहिल्या १० हजार चार चाकी मोटारींना प्रत्येकी किमान दोन ते अडीच लाख रुपयांची सवलत मिळेल. प्रवासी रिक्षा, मालवाहतूक करणारे टेंपो, ई- बस यांच्या खरेदीसाठीही आकर्षक सवलत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

चार्जिंग स्टेशन्स उभारणीसाठीही सवलत

ई-वाहनांच्या चार्जिंग स्टेशन्स उभारणीसाठीही राज्य सरकारने आर्थिक सवलत जाहीर केली आहे. त्यानुसार पहिल्या १५ हजार ‘स्लो’ चार्जिंग स्टेशन्ससाठी प्रत्येकी १० हजार रुपयांची, तर पहिल्या ५०० ‘फास्ट' चार्जिंग स्टेशन्ससाठी प्रत्येकी ५ लाखांपर्यंत सवलत मिळेल. स्लो चार्जिंग स्टेशनमध्ये वाहनाची बॅटरी सुमारे ६ ते ८ तासांत तर, फास्ट चार्जिंग स्टेशनमध्ये वाहन सुमारे २-३ तासांत चार्ज होते.

पुण्यातील ई- वाहनांचा खप

वर्ष --------------एकूण वाहने

२०२० -----------१४६४

२०२१-----------१३२२ (३० जूनपर्यंत)

''राज्य सरकारने ई-वाहनांसाठीचे सर्वसमावेश धोरण चांगल्या पद्धताने तयार केले आहे. त्यातून ई वाहनांच्या निर्मितीसाठी आणि विक्रीसाठी पोषक वातावरण निर्माण झाले आहे. या धोरणामुळे चार्जिंग स्टेशनसाठीच्या पायाभूत सुविधा मुबलक प्रमाणात वाढेल. यातून ई- वाहन क्षेत्रात राज्यात गुंतवणूक वाढू शकेल.''

- सुलज्जा फिरोदिया-मोटवाणी, अध्यक्ष, ई- व्हेईकल टास्क फोर्स, फिक्की- महाराष्ट्र

''इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. वाहन- उद्योग क्षेत्रात काम करणाऱ्या खासगी तज्ज्ञांची राज्य सरकारने मदत घेतल्यास महाराष्ट्र ई- वाहन उद्योगांत अग्रेसर होईल.''

- दीपक करंदीकर (उपाध्यक्ष, मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज ॲड ॲग्रिकल्चर)