Space Budget 2024 : आज केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे. या 2024 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या अनुषंगाने, भारतीय खासगी अंतराळ क्षेत्राने सुसंधी साधून घेतल्यास दीर्घकाळ टिकणारी वाढ आणि नाविन्यपूर्णतेची सुरुवात होईल अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना त्यांच्या 2024 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अंतराळ क्षेत्राच्या विकासासाठी काही महत्त्वाच्या सवलती आणि अनुदानांची विनंती करण्यात आली आहे.

उद्योग क्षेत्रातील नेत्यांनी अंतराळ अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आयात सवलती, प्रक्षेपण वाहनांच्या घटकांवर जीएसटी सूट, उत्पादकता-आधारित प्रोत्साहने (PLI) आणि अंतराळसंबंधित खरेदीसाठी वाढीव सरकारी खर्च यांसारख्या विविध प्रोत्साहनांची मागणी केली आहे. भारतीय अंतराळ संघटना (ISpA) आणि सॅटकॉम उद्योग संघटना (SIA-India) यांनी देखील या मागण्यांना पाठिंबा दर्शविला आहे, ज्यामुळे खासगी अंतराळ क्षेत्राच्या वाढीस गती मिळेल.

ISpA चे महासंचालक लेफ्टनंट जनरल अनिल के भट (निवृत्त) यांनी सरकारला शेती, आपत्ती व्यवस्थापन, पायाभूत सुविधा नियोजन, शहरी विकास आणि दुर्गम क्षेत्रातील कनेक्टिव्हिटी यासारख्या विविध शासन क्षेत्रांमध्ये अंतराळ तंत्रज्ञान उपाय अवलंबण्याची विनंती केली आहे. त्यांनी उपग्रह प्रक्षेपण सेवांवरील जीएसटी सूट इतर महत्त्वपूर्ण घटकांवर वाढविण्याचेही आवाहन केले आणि अंतराळ क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी करसवलती आणि सीमाशुल्क सूट मागितल्या आहेत.

स्पेस ॲक्टिव्हिटी अॅक्टची तातडीने अंमलबजावणी ही आणखी एक महत्त्वाची मागणी आहे, ज्यामुळे उद्योगासाठी स्पष्ट नियमक चौकट उपलब्ध होईल. तज्ञांनी डोमेस्टिक मागणी वाढवण्यासाठी धोरणात्मक प्रोत्साहनांची गरज व्यक्त केली आहे, ज्यामध्ये कमी जीएसटी दर, अंतराळ स्टार्टअप्ससाठी कर सवलती, महत्त्वपूर्ण घटकांवरील आयात शुल्क कमी करणे आणि कमी व्याजदरावर आर्थिक कर्जे यांचा समावेश आहे.

SIA-India चे महासंचालक अनिल प्रकाश यांनी अंतराळ उत्पादनांना संरक्षण ऑफसेट दायित्वांमध्ये Integrated करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले, ज्यामुळे निधी आणि बाजारपेठेची मागणी कायम राहील. त्यांनी "माहिती पायाभूत सुविधा" च्या व्याख्येत अंतराळाचा स्पष्ट समावेश करण्याची आणि अंतराळ अर्थव्यवस्थेचे अचूक मोजमाप आणि निधी वाढवण्यासाठी तपशीलवार परिमाणात्मक विश्लेषण करण्याची शिफारस केली.

स्कायरूट एरोस्पेसचे सह-संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चंदना यांनी वाढत्या अंतराळ स्टार्टअप्सला पाठिंबा देण्यासाठी भारतीय राष्ट्रीय अंतराळ संवर्धन आणि प्राधिकरण केंद्रासाठी (INSPACe) वाढीव बजेट वाटपांची आवश्यकता सांगितली. चंदना यांनी नमूद केले की INSPACe मार्फत खासगी क्षेत्राच्या पुनरुज्जीवनासोबतच इस्रोच्या गगनयानसारख्या महत्त्वाकांक्षी मोहिमांसाठी वाढीव बजेट वाटप केल्याने 2033 पर्यंत देशांतर्गत अंतराळ अर्थव्यवस्था $44 अब्जांपर्यंत पोहोचू शकते.

भारत एका नव्या अंतराळ युगाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे, जे खासगी अंतराळ उड्डाण कंपन्या, उपग्रह प्रदाते आणि अंतराळ-सक्षम सेवांच्या मदतीने प्रगती करत आहे. आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्प अंतराळ क्षेत्रातील दीर्घकालीन वाढ आणि नाविन्यपूर्णतेसाठी मजबूत पाया घालण्याची महत्वपूर्ण संधी देते. उद्योग क्षेत्राच्या व्यापक मागण्या भारताला जागतिक अंतराळ अर्थव्यवस्थेतील एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधि म्हणून स्थान देण्याचे धोरणात्मक दृष्टिकोन प्रतिबिंबित करतात. आता आज मांडल्या जाणाऱ्या या बजेटमध्ये विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठीच्या या मागण्या पूर्ण होतात की नाही हे बघण्यासारखे असेल.