Government Guidelines on FASTag & Digital Transactions: जर तुम्ही महामार्गावर प्रवास करत असताना आणि बऱ्याचदा FASTag काम करत नसल्याने किंवा टॅगच नसल्याने टोल नाक्यावर अडचणीचा सामना केलेला आहे. तर ही बातमी तुमच्यासाठी नक्कीच दिलासादायक आहे. आता १५ नोव्हेंबर २०२५पासून टोल नाक्यांवर विना FASTag किंवा टॅग अमान्य झाल्यावरही तुम्ही डबल टोल देण्यापासून वाचू शकता. कारण, आता सरकारने यासंदर्भात मोठा बदल करत, नवीन नियम लागू करण्याची घोषणा केलेली आहे.

नेमका काय आहे नवीन नियम? -

केंद्र सरकारने राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क नियम २००८मध्ये सुधारणा केली आहे. या अंतर्गत, जर एखादे वाहन वैध किंवा कार्यरत FASTag शिवाय टोल प्लाझावर प्रवेश करते आणि रोख रक्कम भरते, तर त्याच्याकडून दुप्पट टोल आकारला जाईल. तथापि, जर तेच वाहन UPI ​​वापरून पैसे भरत असेल तर त्याला टोल शुल्काच्या फक्त १.२५ पट शुल्क भरावे लागतील.

उदाहरणार्थ, एखाद्या वाहनासाठी सामान्य टोल शुल्क १०० रुपये आहे. FASTag वापरून केलेल्या पेमेंटसाठी तुम्हाला फक्त १०० रुपये द्यावे लागतील. तथापि, जर तुमचा FASTag काही कारणास्तव अयशस्वी झाला तर तुम्हाला रोख २०० रुपये द्यावे लागतील. मात्र जर UPI वापर केला तर तुम्हाला केवळ १२५ रुपयेच द्यावे लागतील. याचा अर्थ UPI पेमेंट करणाऱ्या वापरकर्त्यांना आता रोख पेमेंटच्या तुलनेत मोठी सवलत मिळेल.

का केला गेला हा बदल? -

सरकारचे म्हणणे आहे की या नियमाचे उद्दिष्ट टोल संकलन प्रणाली अधिक पारदर्शक करणे, रोख व्यवहार कमी करणे आणि डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देणे आहे. यामुळे टोल प्लाझावर लागणाऱ्या वाहनांच्या लांब रांगा आणि वाहतूक कोंडीची समस्याही कमी होतील. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, सुधारित नियम डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देतील, टोल ऑपरेशन्समध्ये पारदर्शकता आणतील आणि राष्ट्रीय महामार्गांवर प्रवास करणाऱ्यांना अधिक सुविधानजक अनुभव मिळेल.

वाहन चालकांना काय होणार फायदा? -

या बदलामुळे त्या वाहन चालकांना सर्वाधिक दिलासा मिळेल, ज्यांचे FASTag काही कारणास्तव स्कॅन होवू शकले नाही किंवा ज्यांचा टॅग एक्सपायर झाला आहे. आधी त्यांना अशा परिस्थितीत डबल टोल द्यावा लागत होता, मात्र आता यूपीआयचा वापर करून ते पैसे वाचवू शकतात.